निष्काळजीपणातून झालेल्या सामूहिक बालहत्या

दि. 22, ऑगस्ट - उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील घटनेची शाई वाळत नाही, तोच भाजपशासित आणखी एका राज्यांत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याअभावी  तीन बालकांचा मृत्यू झाला आहे. झारखंड राज्यात हा प्रकार घडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या  भाषणात गोरखपूरच्या बालकांडाबद्दल दुःख व्यक्त केलं होतं. सर्वांना आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी काय-काय केलं जात आहे, याची माहिती त्यांनी दिली;  परंतु प्रत्यक्षातील आकडेवारी पाहिली, तर आपल्याला अजून खूप काही करण्याची आवश्यकता आहे, हे पटेल.
भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगानं वाढते आहे, असा आपण डांगोरा पिटत असलो, तरी आपल्या सकल उत्पन्नाच्या 1.2 टक्के रक्कमही आपण  आरोग्यावर  खर्च करीत नाही. महिला व बालकल्याण खात्याच्या केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनीच लंडनमध्ये आपल्याच सरकारची लक्तरं वेशीवर टांगली  होती. या विभागासाठी केलेल्या तरतुदीत कशी कपात केली जाते, हे त्यांनी सांगितलं होतं. देशाच्या सकल उत्पन्नांपैकी आरोग्यावर सर्वांत कमी रक्कम  खर्च करणार्‍या देशांत भारत हा आफ्रिका खंडातील देशांबरोबर आहे, हे चांगलं लक्षण नक्कीच नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा सहापट मोठी  आणि त्या देशाच्या आरोग्यावरचा खर्च तेथील सकल उत्पन्नाच्या आठ टक्के. ही परस्थिती पाहिली, की अपल्याला अजून किती लांबचा पल्ला गाठायचा  आहे, हे लक्षात येईल. गोरखपूरचे खासदार या नात्यानं योगी आदित्यनाथ यांनी तेथील मुलांच्या मृत्यूबद्दल लोकसभेत वीसवेळा पˆश्‍न उपस्थित केले होते.  सार्वजनिक इस्पितळांमध्ये अपुर्‍या सोईसुविधा तसंच मेंदूज्वर व एन्सेफलायटिसमुळे होणारे मृत्यू हे विषय मांडले होते. एकीकडं केंद्र सरकारनं पुरविलेला  निधी खर्च होत नाही आणि दुसरीकडं आरोग्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी परस्परविसंगत माहिती यानिमित्तानं पुढं आली आहे. गोरखपूरच्या बाबा  राघव दास रुग्णालयात नेपाळ, पूर्व उत्तर पˆदेश आणि बिहारमधून येणार्‍या असंख्य रुग्णांचा ओघ असतो; परंतु या रुग्णालयाकडं तेवढ्या पायाभूत सुविधा  नाहीत, अशी माहिती योगीजींनी लोकसभेत दिली होती. गोरखपूर हा योगी यांचाच मतदारसंघ. आता ते स्वत: मुख्यमंत्री असताना त्यांना आरोग्यसेवेतील  त्रुटी लक्षात आल्या असतील, असं आपण समजू.
जसा राजा, तशी प्रजा अशी आपल्याकडं एक म्हण आहे. गोरख़पूरच्या घटनेबाबत उत्तर प्रदेशचे आरोग्यमंत्री, केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि भाजपचे राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शहा यांनी ज्या माणुसकीश्ाून्य पद्धतीच्या प्रतिक्रिया दिल्या, त्या पाहिल्या, की संवेदना नावाची काही गोष्ट त्यांच्याकडं आहे, की नाही, असा  प्रश्‍न पडावा. देशात अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी होत असतात, हे शहा यांचं वक्तव्य समर्थनीय नक्कीच नाही. आर. आर. पाटील यांनी मुंबईवरील अतिरेकी  हल्ल्याच्या वेळी अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं,  त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपतील नेत्यांनी त्याविरोधात किती काहूर माजविलं होतं? आबांना  राजीनामा द्यायला भाग पाडलं होतं. गोरखपूरमधील बालकांडाची बोंबाबोंब झाल्यावर मंत्र्यांचे दौरे सुरू झाले. तेव्हा मृत्यूंची संख्या कमी दाखवण्यासाठी  वॉर्डातच असलेली काही मुलं झोपलेली वाटावीत, म्हणून बालकांच्या मृतदेहांवर पांघरूण घालण्यास सांगण्यात आलं होतं. पापावर घातलेले पांघरूणच  ते. अगोदर ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाले नाहीत, असं सांगण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु माध्यमांनी ते बिंगही फोडलं. ऑक्सिजनचा पुरवठा वेळेवर होऊ  शकला नाही, कारण पुरवठादारांचे पैसे थकवण्यात आले होते. त्यास कारणीभूत ठरलेले कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा यांना निलंबित करण्यात  आलं. त्यांच्या पत्नी डॉ. पूर्णिमा या कॉलेजमधील बदल्या व बढत्यांमध्ये बिनधास्तपणे हस्तक्षेप करत होत्या. ऑक्सिजन पुरवठा करणार्‍या पुष्पक या  कंपनीचं थकीत 63 लाखांचं बील काढण्यासाठी दहा टक्के कमिशनसाठी त्यांनी अडवणूक केली. मोदी ना खाऊँगा, ना खाने दुँगा असं सांगत असताना  त्यांच्याच पक्षाचं उत्तर प्रदेशात सरकार असताना कमिशनच्या हव्यासापोटी 70 हून अधिक मुलांचे बळी जावेत, हे चांगलं नाही. इस्पितळात दाखल  झालेल्या बालरुग्णांच्या पालकांना रक्त, औषधं, कापूस यासाठी स्वतःच धावाधाव करावी लागत होती. आपल्या मुलांवर तातडीनं उपचार केले जावेत,  म्हणून डॉक्टरांची तासनतास पˆतीक्षा करावी लागत होती. रुग्णवाहिका उपलबध करून न दिल्यामुळं दगावलेल्या बालकांचे पार्थिव मोटरसायकल किंवा  रिक्षातून नेण्याची वेळ पालकांवर आली. हे सर्व भयानक नाही का?
ज्या गोष्टी  उत्तर प्रदेश सरकारच्या हातात होत्या, त्यासुद्धा त्यांनी केल्या नाहीत. जे सर्वांत महत्त्वाचं रुग्णालय आहे, जिथे दूरदुरून रुग्ण दाखल होतात,  तिथं किमान सुविधा तरी हव्यात, भˆष्टाचार व अकार्यक्षमता असू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी योगी सरकारची होती; परंतु ती त्यांनी पाहिली नाही.  लालबहाद्दूर शास्त्रीजींचे नातू सिद्धार्थनाथ सिंग पूर्वी भाजपचे पˆवक्ते म्हणून काँगˆेसवर तोंडसुख घेत असत. आता ते उत्तर प्रदेशचे आरोग्यमंत्री आहेत; पण  गोरखपूर वगैरे भागात ऑगस्टमध्ये अशा दुर्घटना होतातच. ऑक्सिजन नव्हता वगैरे गोष्टी खर्‍या नाहीत, अशी मुक्ताफळं त्यांनी उधळली होती.  बालकांडानंतर डॉ. क़ाफील खान यांची हकालपट्टी झाली. खरं तर त्यांनीच सर्वांत जास्त मदत केली, धावपळ केली. मित्रांकडून स्वत: च्या वाहनानं  ऑक्सिजनच्या टाक्या आणल्या, त्यांनाच घरी जावं लागलं. हेच फळ काय मम तपाला, असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. गोरखपुरात भातशेती खूप  असून, खोलगट भूक्षे आहे. तिथं पाणी साठतं. डासांचा पˆादुर्भाव होतो. सांडपाणी विसर्जनाच्या सोई नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी नैसर्गिक विधी यामुळे  रोगराईचा पˆसार होतो. जागोजागी कचर्‍याचे ढीग, खुली गटारे आणि पˆत्येक व्यक्ती तोंडातून पिचकारी मारणारी. म्हणूनच अनारोग्य पसरते. पˆाथमिक  रुग्णालयांवर भर देणं, तिथं डॉक्टर असणं, आरोग्यावरची तरतूद वाढवणं व ठिकठिकाणी रुग्णांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी समित्या स्थापणं, त्यांनी  सार्वजनिक आरोग्यावर देखरेख ठेवणं हे खरे उपाय आहेत. त्याकडं दुर्लक्ष केलं जात आहे. गोरखपूर इस्पितळातील बालमृत्यू हे केवळ बेपर्वाईनं झालेले  नाहीत, तर त्या सामूहिक निष्काळजीपणाने झालेल्या हत्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी कोलकाता येथील बी. सी. रॉय इस्पितळात पाच दिवसांत 35 मुलांचा  मृत्यू झाला होता. तेव्हा, मोठा गहजब झाला होता. त्या वेळी सरकारनं चौकशीसाठी तीन सदस्यांची एक समितीही नेमली; पण त्या समितीनं इस्पितळास  क्लीन चिट दिली. आताही तसंच होणार  नाही, हे ठामपणे सांगता येत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा वेळेवर होऊ शकणार नाही, हे आधीपासून माहीत  असूनही त्यावर कोणतीही ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत. अवैध मार्गानं चार पैसे मिळाले नाहीत, म्हणून निरागस मुलांचे जीव धोक्यात घालणे, हा  विचारच मन सुन्न करणारा आहे. आपल्या देशात दरवर्षी 7 लाख 30 हजार मुलं जन्मानंतर महिन्याच्या आत मरण पावतात आणि 10 लाख 50 हजार  मुलं पहिल्या वाढदिवसापर्यंतही जिवंत राहात नाहीत. जन्माला येणार्‍या दर एक हजार मुलांमागं सरासरी 48 मुलं दगावतात. विविध आजार व  उपचारांचा अभाव हे याचं पˆमुख कारण आहे. अपुर्‍या निधीमुळंच आज सरकारी जिल्हा रुग्णालयात औषधं वेळेवर मिळत नाहीत. बाहेरून औषधं विकत  आणण्यासाठी चिठ्या लिहून दिल्या जातात. उपकरणांची वेळच्या वेळी नीट देखभाल नीट होत नाही. आरोग्य कर्मचार्‍यांची शेकडो पद रिक्त आहेत.
गरीब सर्वसामान्य जनतेपुढं दुसरा पर्यायच शिल्लक नाही. गोरखपूर घटनेच्या दुसर्‍याच दिवशी सरकारी रुग्णालयात आधुनिक सेवा देणं अशक्य आहे,  असं विधान केंद्रीय मंत्रीमंडळातील व्यक्ती करते, हे धक्कादायक आहे. निती आयोगानं  पुणे, बडोदा, विशाखापट्टणम, मदुराई यासारख्या टायर- दोन व  टायर-तीन वर्गातील शहरातील जिल्हा रुग्णालयांचं खासगीकरण करण्याचा पˆस्ताव आणला आहे. खासगी संस्था रुग्णांकडून फी घ्यायला मोकळ्या  असणार आहेत. गोरखपूरसारख्या घटनांचा आधार घेऊन सरकारचं अपयश झाकण्यासाठी देशभर जिल्हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा आणि विमा  कंपन्यांचा अजेंडा पुढे रेटला जाण्याची शक्यता आहे.