मराठवाडयातील सात शहरात जलदगती न्यायालये स्थापन होणार

औरंगाबाद, दि. 21, ऑगस्ट - मराठवाडयातील सात शहरात जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा लवकर  होण्यासाठी,अनेक प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गुन्हयांचे प्रकार,संख्या आणि स्वरूप वाढत आहे आणि बदलतही आहे.सायबर गुन्हयात फसवणूकीचे प्रकार वाढत आहेत त्यामुळे काही ठिकाणी जलद  न्यायलयाची आश्यकता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारला 470 कोटी पाच वर्षांच्या कालावधीत जलदगती न्यायालयांकरिता  खर्च करावयाचे आहेत यासाठी जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई अशी विविध प्रकारची एकूण 144 पदे अस्थायी  स्वरूपात मंजूर करण्यात आली आहेत. राज्यात ही न्यायालये राज्यात 24 ठिकाणी स्थापन करण्यात येणार आहेत.त्या पैकी मराठवडयात लातूर,माजलगाव,  बीड,परभणी, नांदेड, भूम,मुखेड या ठिकाणी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत .या शिवाय महाराष्ट्रात मुंबई, खेड, यवतमाळ, भंडारा,  अमहदनगर, कराड, पनवेल, रत्नागिरी, अमरावती, , संगमनेर; नेवासा, खामगाव, कल्याण; ठाणे, मंगळूरपीर आदी शहरात जलदगती न्यायालये स्थापन  करण्याचे काम होत आहे.