Breaking News

तहसीलदारांच्या वाळूमाफियांना पायघड्या! कारवाईऐवजी म्हणणे मांडण्याच्या नोटीसा!

अहमदनगर, दि. 25, ऑगस्ट - तालुक्यातील वंजारवाडी ( धानोरा ) येथील  गेल्या सहा महिन्यांपासून रात्रंदिवस दररोज अनधिकृतपणे वाळू उपसा होत असताना  प्रशासनाने या परिसरातील वाळू माफियांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना उलट म्हणने मांडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. यावरून तहसील प्रशासन  वाळूमाफीयांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट होते. या परिसरातील शासनाच्या गट नं. 41 मध्ये  मोठया प्रमाणात वाळू साठे केल्याचे दिसत असतानादेखील  तहसीलची शासकीय यंत्रणावाळूमाफियांना पाठीशी घालत असल्याबद्द्दल नागरिकांमध्ये आश्‍चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या यंत्रणेच्या  हलगर्जीपणामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून जिल्हाधिकारी अभय महाजन याकडे लक्ष देतील का, अशी विचारणा केली जात आहे.
तालुक्यातील वंजारवाडी धानोरा परिसरात असलेल्या विंचरणा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे वाळू उपसा होत आहे. त्यामुळे नदीचे पात्रदेखील कोरडे  पडले आहे. तालुक्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून लिलावच झालेला नाही. स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन अर्थपूर्ण डोळेझाक करीत आहे.  येथून पिंपरखेड, फक्रारबाद,  अरणगाव, डोणगाव, पारेवाडी, कवडगाव, भवरवाडी आदी  ठिकाणी वाळू जात आहे. हा प्रकार राजरोसपणे सुरू  असताना महसूल विभागाचे अधिकारी व  कर्मचारी  यांच्याकडे तक्रार केल्यास संबंधित वाहनाचा व वाळूचा  थातूरमातूर पंचनामा केला जातो आणि नंतर मात्र आर्थिक तडजोडीने मिटवून घेतले जाते. महसूल प्रशासन  वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यास धजावत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यासंदर्भात वर्तमानपत्रात बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर तहसील कार्यालयाला जाग आली  आणि प्रभारी तहसीलदार भंडारी यांनी सदर वाळूमाफीयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी त्यांना फक्त म्हणणे मांडण्याच्या नोटीसा दिल्या.
 वाळूसाठे सील करण्याची गरज
तालुक्याला दीड महिन्यांपासून तहसीलदार नसल्याने गौणखनिजच्या अवैध  धंद्याला प्रचंड ऊत आला आहे. स्थानिक प्रशासनाचा दंडाधिकारीच नसल्याने  वाळूमाफियांना सार रान मोकळे झाले आहे. वाळू उपसा करणारे सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते यात सर्वात आघाडीवर आहेत. त्यांचेच  वाळूसाठे जास्तीत  जास्त आहेत. पोलीस व महसूल प्रशासनाला याबाबत माहिती असूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनाला लाखो रूपयांचा चूना लावणार्‍या या  वाळूमाफियांवर कारवाई होणे किंवा वाळूसाठे सील करण्याची गरज असताना स्थानिक यंत्रणा करते काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.