खाजगी कंपन्यांप्रमाणे सरकारला वैयक्तीक माहिती देण्यात अडचण काय? - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. 21, जुलै - खाजगी कंपन्यांना ग्राहकांची वैयक्तीक माहिती दिली जाऊ शकते, तर सरकारला ही माहिती देण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्‍न सर्वोच्च  न्यायालयाने आज विचारला. गोपनियतेच्या अधिकारावर न्यायालयात सुनावणीचा दुसरा दिवस होता.
गोपनियतेचा अधिकार हा असा नाही की, जो पूर्णत: मिळेल व सरकारकडेही काही अधिकार असले पाहिजेत. जेणेकरून त्यावर निर्बंध आणणे शक्य होईल.  गोपनियतेचा अधिकार घटनेच्या अंतर्गत मूलभूत अधिकार जाहीर केला जाऊ शकतो की नाही. एकीकडे खाजगी कंपन्यांना माहिती सुपूर्द केली जाते, मग सरकारला  माहिती देण्यावर स्थगिती देण्याची मागणी का करता, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
एखाद्या गुन्ह्यात दोषी असलेल्या व्यक्तीची इलेक्ट्रॉनिक माहिती सरकार तयार करत असेल तर सरकारला माहिती संकलित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते,  एखादा व्यक्ती पारपत्र कार्यालयाला वैयक्तीक माहिती देण्यास नकार देऊ शकतो का, असे प्रश्‍नही न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांनी विचारले. खाजगी कंपन्यांसोबत करार  असतो आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई होऊ शकते. मात्र सरकारसोबत कोणताही करार नसतो. आमच्याकडे डिजिटल ओळख आहे आणि त्यांचे संरक्षण करणे  ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.