रत्नागिरी पंचायत समिती सभेत जातीयवादाविरोधात तक्रार

रत्नागिरी, दि. 21, जुलै - देशभरातील जातीयवाद संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीयवाद संपविण्यासाठी  आटोकाट प्रयत्न केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आरक्षणाची तरतूद केली. तरीही आज रत्नागिरी तालुक्यातील जातीयवाद संपलेला नाही. वळके ग्रमपंचायतीमध्ये  सरपंच जातीयवाद आणून विकास कामात खो घालत आहेत. दोन गटांत वाद लावून देत गावातील वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संबंधित  सरपंचांवर कारवाई करून तालुक्यातील जातीयवाद संपुष्टात आणा अशी मागणी पंचायत समिती सदस्य उत्तम सावंत यांनी आज पंचायत समितीच्या मासिक सभेत  केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जातीयवाद सुरू असल्याच्या श्री. सावंत यांच्या आरोपामुळे सभागृहात खळबळ उडाली. या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन तत्काळ  कारवाई करा, असे आदेश सभापती सौ. मेघना पाष्टे यांनी प्रशासनाला दिले.
रत्नागिरी पंचायत समितीची मासिक सभा आज सौ. मेघना पाष्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाली. यावेळी उपसभापती सुनील नावडे, गटविकास अधिकारी जी. डी.  साखरे आणि सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा सुरू असतानाच पाली पंचायत समिती गणाचे सदस्य उत्तम सावंत यांनी  वळके गावातील एका रस्त्याची नोंद 26 नंबरला करण्यात आल्याचे सांगितले. या रस्त्यावर शासनाचा पैसा खर्च झाला आहे. उपविभागीय अधिकार्‍यांनी रस्ता  शासकीय असल्याचा निकाल दिला आहे. जागामालक अपिलात गेले आहेत. परंतु ग्रमपंचायतीचे सरपंच या विषयात जातीयवाद निर्माण करून गावात तेढ निर्माण  करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याचा परिणाम गावाच्या सर्वांगीण विकासावर होत आहे. सध्या हा रस्ता बंद आहे. न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत हा रस्ता पूर्वीप्रमाणे  वाहतुकीसाठी खुला करावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
रत्नागिरी तालुक्यातील प्रथमिक शाळा, अंगणवाडीला गेले पाच महिने पोषण आहाराचे साहित्य देण्यात आलेले नाही. शिक्षक-पालकांना स्वतःच्या खिशातून पोषण  आहार द्यावा लागतो. याला जबाबदार असणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, अशी मागणी सदस्य गजानन पाटील यांनी केली. लोटस कंपनीमार्फत धान्याचे  वितरण शाळा, अंगणवाड्यांना केले जाते. शासनाकडून तांदळाचा पुरवठा न झाल्याने साहित्याचे वाटप करण्यात आले नसल्याचा खुलासा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी  केला. पोषण आहाराचे साहित्य पाच महिन्यांतून एकदा देऊन विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळणार, असा सवाल श्री. पाटील यांनी सभागृहात केला. कंपनीबरोबर  शिक्षण विभागाचे अधिकारी याला जबाबदार नाहीत का? पोषण आहार देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, याचा खुलासा करा पंधरा दिवसांत सर्व शाळांना  पोषण आहाराचे साहित्य मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली.