Breaking News

अधिकार्‍यांनी सेवा हमी कायद्याद्वारे कामाचा ठसा उमटवावा : ग. दि कुलथे

बुलडाणा, दि. 01 - राज्य शासनाने नागरिकांना विहीत कालावधीत सेवा मिळवून देण्यासाठी सेवा हमी कायद्याची निर्मिती केली आहे. या कायद्यानुसार विविध विभागांच्या 369 सेवा विहीत कालावधीत देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍याने सेवा हमी कायद्यात दिलेल्या कालावधीपेक्षाही आणखी कमी कालावधीत नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. या कायद्याद्वारे आपल्या कामाचा ठसा उमटवावा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दी कुलथे यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागहात आज महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या बुलडाणा जिल्हा कार्यकारीणीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र टापरे, उपाध्यक्ष डॉ. संदीप इंगळे, डॉ. प्रविण निकस आदींसह बुलडाणा कार्यकारीणीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत बोलताना कुलथे हणाले, शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महासंघाचे शासनाला सहकार्य आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण केल्यानंतर महासंघ अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करेल. राज्य शासनाने महासंघाच्या कार्याची दखल घेत महासंघास बांद्रा (पूर्व), मुंबई येथे कल्याण केंद्र बांधण्यासाठी 10 कोटी रूपये एवढा निधी दिला आहे. येत्या जुलै महिन्यात कल्याण केंद्राचे बांधकाम सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये 35 सदनिका, एक मोठे सभागृह, दोन छोटे सभागृह, दोन्ही मजल्यांवर मोठ्या डॉर्मिटरी, सुसज्ज ग्रंथालय, महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राहणार आहे. कल्याण केंद्राच्या बांधकामासाठी सर्व राजपत्रित सहकार्‍यांनी आर्थिक सहकार्य करावे. दिलेल्या निधीची पावती ही समभाग प्रमाणपत्र म्हणून दिल्या जाणार आहेत. त्या प्रत्येकाने जपून ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. शासन पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी सकारात्मक आहे. तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासही अनुकूल आहे. याबाबत शासनाशी महासंघाची यशस्वी चर्चा झाली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी बुलडाणा कार्यकारीमध्ये सचिव म्हणून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश लोखंडे, उपाध्यक्ष म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. पसरटे यांची निवड करण्यात आली. कायम निमंत्रीत म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची निश्‍चिती करण्यात आली. तसेच जुनी कार्यकारीणी आहे तशीच ठेवण्यात आली. यावेळी राजपत्रित अधिकारी, कार्यकारीणी सदस्य आदी उपस्थित होते.