रत्नागिरी, दि. 21 - कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मांगण्यांबाबत (21 जून) मुंबईत ऊर्जामंत्र्यांच्या दालनात तातडीची बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन माहानिर्मिती कंपनीकडून देण्यात आले. त्यामुळे पोफळी (ता. चिपळूण) येथे सुरू असलेले प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण स्थगित करण्यात आले. महानिर्मिती कंपनीत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी महानिर्मितीसाठी जमीन संपादित केल्याचा दाखला शासनाकडून बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे कोयना प्रकल्पासाठी जमीन देणारे शेकडो प्रकल्पग्रस्त अडचणीत आले आहेत. ऊर्जा खात्याने ही अट रद्द करावी या मागणीसाठी रत्नागिरी व सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त दोन दिवसांपूर्वी पोफळी येथे महानिर्मिती कंपनीच्या आवारात उपोषणाला बसले होते. चिपळूणचे तहसीलदार जीवन देसाई यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या समजावून घेतल्या. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका त्यांनी जिल्हाधिका-यांना सांगितली. जिल्हाधिका-यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाला रत्नागिरीत चर्चेसाठी बोलविले. काल सायंकाळी जिल्हाधिकार्यांच्या दालनात प्रकल्पग्रस्त आणि जिल्हाधिकार्यांची चर्चा झाली. मात्र त्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा निघाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर सरकारच निर्णय घेऊ शकत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंत्रालय स्तरावर पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्याचबरोबर महानिर्मिती कंपनीचे मुख्य अभियंता वसंत खोकले यांनी ऊर्जा खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्यांशी पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार उद्या मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मुख्य अभियंता खोकले यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आपले उपोषण स्थगित केले. उद्याच्या बैठकीनंतर आपली पुढील दिशा स्पष्ट करू असे प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रकारांना सांगितले.
