दि. 24, जून - बँकींग क्षेत्र हे जागतिकीकरणात स्पर्धेच्या गर्तेत आले आहे. व्यवसाय करण्यासाठी अनेक योजना तयार कराव्या लागतात. त्या लोकांपर्यंत प्रभावीपणे नेवून लोकांना त्यासाठी आकर्षित करावे लागते. भारतीय बँकांना अशा स्पर्धात्मकतेचा अनुभव नव्हता. बँकेसमोर कर्ज मागण्याचे आलेले प्रकरण सर्वसामान्यांचे असेल तर ते नाकारणे आणि धन-दांडग्यांचे असेल तर ते स्विकारणे या पलिकडे भारतीय बँक अधिकार्‍यांनी कोणतीही कल्पकता दाखविली नाही. हे अनेक उदाहरणातून सिध्द होते, विजय मल्ल्या सारख्या व्यक्तीला नऊ हजार कोटी रूपये बँका कर्ज कश्या देतात. सर्वसामान्यांना कर्ज देतांना दहा वेळेस विचार करणार्‍या बँका मल्ल्या सारख्या व्यक्तीला ज्यावेळेस हजारो कोटी रूपये कर्ज देतात. ही कशाची नांदी आहे ? परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या व्यवसाय करण्यात आणि त्या योगे नफा कमविण्यात मागे पडल्या. त्या दरम्यान जागतिकीकरणाचा फायदा घेत आलेल्या परकीय बँकांनी भारतीय अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करुन थेट सर्व सामान्य जनतेत घुसण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय मिळाला. थोड्याफार फरकाने एलआयसी सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमाकंपनीचेही असेच झाले आहे. विमा क्षेत्रात असणार्‍या अधिकार्‍यांनी जागतिकीकरणापूर्वी या क्षेत्राला सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे कष्ट घेतले नाही. त्यातून अनेक विदेशी विमा कंपन्या भारतात व्यवसायासाठी आल्या. त्यांनी ही पोकळी शोधून त्यात आपल्या व्यवसायाचे बस्तान बसविले. भारतीय माणूस आजही सार्वजनिक बँका किंवा संस्था यावर विश्‍वास ठेवतो. पण त्यात कार्यरत असणारे अधिकारी गण हे सर्वसामान्य जनतेसाठी कार्य करतांना फारसे आढळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार होत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जर तोट्यात जावू लागल्या तर त्याचा संपूर्ण दोष हा त्यातील प्रशासन यंत्रणेचाच असतो. रिझर्व्ह बँक सारख्या बँकांची महाबँक असणार्‍या संस्थेलाही सरकारने मागीतलेली कर्ज प्रकरणे योग्य कारणाची नसतील तर नाकारण्याचा अधिकार आहे. परंतु या अधिकाराची अंमलबजावणी कोणत्याही गव्हर्नरच्या काळात झालेली दिसत नाही. त्यामुळे बँकांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जे कडक निर्बंध सर्वसामान्य जनतेसाठी लावली जातात ते इतरांना लावतांना दिसत नाही. या सर्व बाबी बँक प्रशासनात कार्यरत असणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मनोवृत्तीशी निगडीत आहेत. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे बँक प्रशासन आणि देशातील सामान्य जनता यांचे संबंध जवळ जवळ विच्छेदपूर्ण आहेत. तर देशातील भांडवलदार, उद्योजक, व्यापारी यांच्याशी या प्रशासनाचे संबंध सलोख्याचे आहेत. याच भांडवलदार उद्योजकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतलेली कर्ज बुडविली आहेत. म्हणून अनेक बँका डबघाईला आल्या आहेत. कर्जे वाटप करतांना बँक अधिकार्‍यांनी कोणते निकष लावले याची कोणतीही पारदर्शीता आढळत नाही. त्यामुळे धनदांडग्यांनी बुडविलेली कर्जे ही बँक प्रशासनाच्या लांगुलचालनाच्या प्रकारातूनच उद्भवली आहेत. त्यामुळे त्याचा दोष या प्रशासनावरच अधिक आहे. बँक अधिकार्‍यांनी आत्मचिंतन करुन आपले ऋणानुबंध नेमके कोणाशी ठेवावेत हे एकदा निश्‍चित ठरविले पाहिजे.
