दि. 22, जून - एक मोठा राजकीय वर्ग खूप चिंतित आहे. देशातील राजनीतिज्ञ चिंतित होतात तेव्हा त्याचे अनेक अर्थ असतात. सरकार बदलतात, चिंता तिच राहते. मात्र राजसत्ता आणि लोकशाहीत एकाच गोष्टीवरून दोन केंद्र बनतात तेव्हा विषय गंभीर होतो. असेच वातावरण दिसत आहे की, येणार्‍या काळात कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेत मोठा संघर्ष दिसेल? या सर्वांमध्ये हे का विसरले जाते की, न्यायालयाचे असे आदेश, जे सरकारच्या निर्णयातील अडसर बनतात, जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडून दखल घेतली जाते. जनहितचा अर्थ सर्वांना माहित आहे.अनेकदा दृश्य, श्रव्य, विश्‍वनीय मुद्रित माध्यम किंवा एका चित्रावरही न्यायालये जनहितची स्वत: दखल घेतात. सरकारची तंद्री भंग करून त्याच्या कामकाजाला पिंजर्‍यात उभे केले जाते. स्वाभाविकपणेच कोणत्याही सरकारला हे रूचणारे का वाटेल? मात्र न्यायालयाचे आदेश येतात, सरकारांना सल्ला मिळतो आणि निर्णयाला व्यापक जनसमर्थन मिळते. याचा सरळ अर्थ असा की, त्याच लोकशाहीने न्यायतंत्राला सदैव सर्वोपरि मानले आहे जिने कायदेमंडळाला पुरेसी प्रतिष्ठा दिली आहे. हीच भारतीय न्यायप्रणालीची सर्वोपरिता आहे. सर्वस्वीकारिता आहे आणि न्यायालयांविषयी अगाध विश्‍वसनीयता आहे. तरीही भारतात न्यायापलिका आणि कायदेमंडहात संघर्षाची चिंता नवीन नाही. याआधीही अनेकदा अशी स्थिति आली आणि आपोआप नाहीसी झाली. प्रश्‍न असा आहे की, अशी स्थिति का येते? या विषयी कधी चिंतन झाले किंवा संसदेत आपल्या लोकशाहीच्या ईश्‍वरांनी खुल्या मनाने विचारविमर्श केलाकोणत्याही पूर्वाग्रहाशिवाय आतापर्यंतच्या सर्व घटनाक्रमांवर लक्ष दिले तर कधी ही सिद्धांताची लढाई वाटते तर कधी अहंची आणि राजकीय चष्म्यातून पाहिले तर ही बहुमताच्या हुंकाराची लढाई दिसते. प्रश्‍न असा आहे की, मोठा कोण, न्यायपालिका की कायदेमंडळ ? उत्तर काय असेल हे सांगण्याची गरज नाही. सर्वांना माहित आहे. 12 जून, 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात इंदिरा गांधींना निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले होते आणि त्यांना सहा वर्ष कोणते पद न सांभाळण्याची बंदी घालण्यात आली होती. मात्र इंदिरा गांधींनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली आणि 26 जूनला आणीबाणी लागू केली. 1971 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राज नारायण यांना पराभूत केले होते. मात्र चार वर्षानंतर राज नारायण यांनी उच्च न्यायालयात निवडणूक निकालाला आव्हान दिले. इंदिरा गांधींनी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला, ठरविक मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला आणि मतदारांना प्रभावित करणे, चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करणे, अशाप्रकारचा युक्तिवाद राज नारायण यांनी केला होता. न्यायालयाने हे आरोप योग्य ठरविले. मात्र इंदिरा गांधींवर त्याचा परिणाम झाला नाही. भारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ओढाताणीवरून 2007 मध्येही एक प्रसंग समोर आला होता. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय.के. सब्बरवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, संविधानात वर्णन केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात ठरणार्‍या कायद्यांची समीक्षा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. भले ही ते 9 व्या अनुसूचीचा भाग का असेना. संविधानात ही अनुसूची पहिली घटना दुरूस्ती अधिनियम, 1951 द्वारा जोडण्यात आली होती. यात राज्यद्वारा संपत्तीच्या अधिग्रहणाच्या विधींचा उल्लेख करण्यात आला आणि तरतूद करण्यात आली की, या अनुसूचीतील विषयांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. या अनुसूचीमध्ये 284 अधिनियम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, 24 एप्रिल 1973 नंतर नवव्या अनुसूचीत टाकलेल्या सर्व कायद्यांची न्यायिक समीक्षा करता येते. मुळात 1951 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधानात दुरूस्ती करून नवव्या अनुसूचीची तरतूद केली होती. जेणेकरून भूमि सुधारणांना न्यायालयात आव्हान दिले जााऊ शकणार नाही. विधायिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षाचा आणखी ऐतिहासिक प्रसंग गतववर्षी 16 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात दिसला. या दिवशी संविधानाच्या 99 व्या दुरूस्ती 2014 ला असंवैधानिक ठरवून निरस्त घोषित करण्यात आले होते. अशाप्रकारे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कायदा 2014 अस्तित्वहीन झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ति, उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची नियुक्तिची र्पू्व प्रचलित ’कॉलेजियम प्रणाली’ कायम ठेवण्याचा निर्णय देण्यात आला. न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाने सरकार नाखुश आहे. उत्तराखंडचा घटनाक्रम, दिल्लीतील प्रदूषणावरून सरकारला फटकार, दुष्काळावर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रहार, जेएनयू वादात राजद्रोहाच्या आरोपावर प्रश्‍नचिन्ह प्रत्येकवेळी सरकारला लक्ष्य करण्यात आले! कायदा आणि सुव्यवस्था ठीक करणे आणि लोकोपयोगी बनविण्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारची असते. त्यासाठी त्याला पुरेसे अधिकार आणि यंत्रणा असते. मात्र जेव्हा सरकारांना यात अपयश येते तेव्हा कायद्याला आपला दंडुका उगारावा लागला, ज्याचा अधिकार आपल्या संविधानाने दिला आहे. त्याचे पावित्र्य आणि सर्वोच्चतेची शपथ आपल्या लोकशाहीचा संस्कार समजला जातो. न्यायपालिकादेखील याच संस्काराच्या ‘चीरहरण’ला रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेत असते. तेदेखील आपल्या मर्यादे राहून. त्यानंतरही जर राजनीतिज्ञ याला संघर्ष म्हणत असतील तर हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला न्याय ठरेल काय?
