भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आता सहा महिन्यात निकाली काढणार
यापूर्वीच्या प्रचलित कायद्याच्या तरतुदींमध्ये भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वेळेची मर्यादा नव्हती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होती. एखादा अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमली जात असे. मात्र, या समितीला वेळेचे बंधन नव्हते. या कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनंतर आता संबंधित अधिकारी दोषी असेल तर त्याच्याविरोधात सहा महिन्यात कारवाई करण्यात येईल. अन्यथा त्याला लगेच सेवेत घेतले जाणार आहे. शिस्तपालन प्राधिकरणाने योग्य कारणे नमूद केली असतील, तर या समितीला सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवा आणि अन्य श्रेणीतील अधिकार्‍यांना हा नवा नियम लागू असणार नाही.
