शेतक-यांना दिल्या जाणा-या दहा हजारांच्या कर्जाच्या निकषात बदल
शेतकर्यांच्या संपावर तोडगा काढताना शेतकर्यांना खरीप हंगामाकरीता तातडीने 10 हजार रूपयांची रक्कम आगाऊ देण्याच्या ‘जीआर’वरून शेतकरी सुकाणू समिती व मंत्रीमंडळ उच्चाधिकार गटाच्या बैठकीत वाद झाला. शेतकरी नेत्यांनी या अटींना विरोध केला. त्यानंतर राज्य सरकारने या निकषात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली असून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही त्याबाबत पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निकषांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंचायत समिती व सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना या निकषातून वगळण्यात आले आहे. सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वगळता इतर सदस्यांना कर्ज देण्यात येणार आहे. या बाबतचे शुद्धीपत्रक लवकरच जारी केले जाणार आहे.
