औंरगाबाद, दि. 21 - नियोजन समितीमार्फत राज्य रस्ते निधी (एसआरएफ) अंतर्गत गेल्या वर्षी मंजूर केलेला साडेचार कोटींचा निधी अखर्चित राहिला होता. हा निधी जिल्हा परिषदेतील 18 सदस्यांना प्रत्येकी 25 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसवर शिवसेनेने कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना निधीचे नियोजन केले जाते. वर्ष 2015 -16 मध्ये राज्य रस्ते निधीसाठी साडेचार कोटींचा निधी प्रस्तावित होता. वर्षभर त्याचे नियोजनच झाले नाही. यातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरण, मजबुतीकरण करणे अपेक्षित आहे. मागणीनुसार रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून निवड करणे आणि निधी वितरित करणे अशी प्रक्रिया होती. संबंधित जबाबदार प्रशासनाने यासंदर्भात वर्षभर काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे हा निधी परत जाण्याची भीती होती. निधीचा वापर करण्यासाठी शिवसेनेच्या 18 जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी 25 लाखांचा निधी देण्याचे पालकमंत्री रामदास कदम ठरविले. हा निर्णय घेतल्यानंतर बर्याच कालावधीनंतर काँग्रेस सदस्यांना माहिती झाला. जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र आली आणि त्यांनी काही पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली. सत्तेत एकत्र असल्याने निधी वाटपातही समसमान वाटा असायला हवा, अशी मागणी करत काँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह जिल्हा परिषद गटनेते श्रीराम महाजन आणि काही सदस्य पालकमंत्री कदम यांना भेटले होते. त्यावेळी कदम यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान सत्तेत सोबत असूनही एसआरएफ’च्या निधीवाटपात डावलल्याबद्दल काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी आहे.
