मिठी नदीच्या विकासाकडे दुर्लक्ष नाही; एमएमआरडीएचे स्पष्टीकरण
राज्य शासनाच्या दिनांक 19 ऑगस्ट 2005 च्या शासन निर्णयानुसार मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधीत संस्थेने अंमलबजावणी केली आहेत. प्राधिकरणाच्या 25 मे 2010 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये हा बृहत आराखडा मंजुर करण्यात आला. बृहत आराखड्यास मिळालेल्या मंजूरीनुसार शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने त्याची अंमलबजावणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या ‘शक्ती प्रदान समितीङ्कने केली आहे. मिठी नदीच्या रुंदीकरण व खोलीकरणाची कामे जरी 2005 पासून सुरु असली तरी ती 2010 मध्ये मंजुर केलेल्या बृहत आराखड्यानुसार पुढे 2013 पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती.
राष्ट्रीय हरित लवादाने दि. 25 एप्रिल 2013 रोजी मिठी नदी कामांसंबंधी स्थगिती आदेश निर्गमित केले. त्यानंतर प्राधिकरण या संबंधीची काहीही कामे हाती घेऊ शकली नाही. प्राधिकरण आणि मुंबई महानगर पालिकेमार्फत खोलीकरणाचे 100 टक्के व रुंदीकरणाचे 90 टक्के कामे पूर्ण करण्यात आली होती. तसेच, सुरक्षा भिंतीसंबंधीचे 90 टक्के बांधकाम पूर्ण करण्यात आले होते. त्यामुळे सीडब्ल्यूपीआरएस यांनी नोव्हेंबर 2011 मध्ये प्राधिकरण व मुंबई महानगर पालिकेमार्फत केलेल्या मिठी नदीच्या कामांची पाहणी करुन पाणी वहन क्षमता तीनपट आणि पाणी धारण क्षमता दुपटीने वाढली असल्याचे प्रमाणित केले आहे. अशा प्रकारे प्राधिकरणाने व मुंबई महानगर पालिकेने मिठी नदी सुधारण्यासाठी 2006 पासून केलेल्या खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या कामामुळे मिठी नदीच्या पात्रामध्ये अमुलाग्र सुधारणा व बदल झालेला आहे.
