राजूर आदिवासी प्रकल्प कार्यालयावर कर्मचारी, पालकांचे तिसर्‍या दिवशीही आमरण उपोषण सुरु
यावेळी शिवसेनेचे नेते मधुकरराव तळपाडे, भाजपाचे नेते डॉ. किरण लहामटे, सरपंच गंगुबाई भैरवनाथ यांनी या आंदोलन स्थळी भेट दिली. तसेच एकदरे गावातील माता, पालक, ग्रामस्थ, पेन्शनर संघटनेचे अध्यक्ष आबासाहेब देशमुख यांनी आंदोलन पाठिंबा दिला. तर प्रकल्प अधिकारी डॉ. संतोष ठुबे यांच्या दालनात बैठक होऊन पर्यायी मार्ग न निघाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी कार्यालयातून बाहेर येत आपले आंदोलन तिसर्‍या दिवशीही सुरूच ठेवले आहे.
आपल्या तीन मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे इशारा संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष व आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जिल्हा अध्यक्ष निलेश तळेकर यांनी दिला आहे. आदिवासी विभागाने ज्या शाळांची पटसंख्या वर्गनिहाय 20 च्या आत आहे त्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने तालुक्यातील 5 शाळा बंद करण्यात आल्या आहे.
त्यामुळे या शाळेवर अनेक वर्षापासून तासिका बेसिसवर असलेले शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट ओढवणार आहे. काही विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे 200 कर्मचारी आपल्या नोकरीतून बाहेर पडून बेरोजगार होणार आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तर काही कर्मचारी नोकरीच्या वयातून बाद झाल्याने त्यांना इतरत्र नोकरी मिळणेही अवघड आहे. त्या संदर्भात मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश तळेकर यांनी पुढाकार घेऊन नाशिक आयुक्त कार्यालय येथे जाऊन शाळा बंद करू नये अशी विनंती केली.
मौजे केळी कोतूळ, कोह्ने, शिरपुंजे, तीरडे, रतनवाडी या पाच शाळा बंद केल्याने येथील आदिवासी मुले दुसरीकडे पाठविले जाणार आहेत. पर्यायाने शिक्षकही अतिरिक्त होऊन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घरी गेल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट येणार आहे. तर 75 मुले शाळाबाह्य होणार आहेत.
प्रकल्प कार्यालयाने मानवाधिकाराचे उल्लंघन करून आरटीई अ‍ॅक्ट 2009 चे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. आदिवासी मुलांना इंग्रजी शिक्षणाच्या नावाखाली मानांकित शाळेत विद्यार्थी घालण्याचा घाट अधिकारी वर्गाने धन दांडग्या संस्थाचालकांना हाताशी धरून घातला आहे. यात मोठी आर्थिक तडजोड झाली असून यात दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली.
प्रकल्प अधिकारी डॉ. संतोष ठुबे यांनी ज्या ठिकाणी जागा रिक्त आहेत त्या ठिकाणी कर्मचारी बसविले जातील. त्यांना वार्‍यावर सोडले जाणार नाही. तर विद्यार्थी संख्या 20 असेल तर शाळाही बंद करणार नाही. मात्र विद्यार्थी नसल्याने शासन स्तरावर झालेला धोरणात्मक निर्णय मी बदलू शकत नाही.
शिरपुंजे, कोह्ने आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र आंदोलनकर्ते निलेश तळेकर, शिवनाथ गोपाळे, आण्णासाहेब हुलावळे, निलेश भालेराव, धनजय सोनटक्के, मोहन धिंदळे, विठ्ठल धिदळे, नामदेव भांगरे, लीलाबाई धिंदळे, योगिता पोकळे, सोनाली गंभिरे यांनी चर्चा फिस्कटल्याने बाहेर येऊन आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत तीन मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन व उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे जाहीर केले.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. किरण लहामटे म्हणाले, बंद करून विधार्थी व शिक्षक कर्मचारी वर्गाचे नुकसान केले जात असून हा निर्णय थांबवावा. आदिवासी विभाग अंतर्गत सुरु असलेल्या आश्रमशाळा योग्य पद्धतीने सुरु नसल्याने विद्यार्थी शाळेत येत नाही. तर अधिकारी नामांकित शाळांच्या नावाखाली आश्रमशाळा बंद पाडीत असून न्याय मिळाला नाही तर तीव्र आंदोलन राज्यभर करणार आहोत.
शिक्षिका सोनाली गंभिरे म्हणाल्या की, मी एमएड. एमफिल. झाले असून पळसुंदे आश्रमशाळेवर प्राथमिक वर पाच वर्षांपासून काम करीत आहे. रोजंदारीवर काम करत असताना शाळा बंद झाल्याने नोकरीला मुकावे लागणार आहे. शासन आदिवासी वर अन्याय करीत असून तीव्र आंदोलन उभारावे लागेल. तर योगिता पोकळे ही एमए बीएड असून कलापूर आश्रमशाळेवर काम करीत आहे. सुमारे 5 वर्षांपासून ती 50 रुपये रोजावर शाळेवर काम करते. तिनेही यावेळी आपल्या व्यथा मांडल्या.
यावेळी उपस्थितांनी आदिवासींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याच्या नावाखाली धनदांडग्या पुढारीच्या मानांकित शाळांना मुले पाठवून त्यातून मोठा आर्थिक लाभ अधिकारी उठवीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
