कर चुकवणा-या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरोधातील करारावर 68 देशांच्या स्वाक्ष-या
कर आकारणी व नफा हस्तांतरणाची त्रुटी करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना आणि जी 20 देशांच्या मोहिमेचा हा परिणाम आहे. या करारानंतर दुस-या देशांसोबत भारताच्या कर प्रणालीत सुधारणा होईल. कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेतल्याने होणारे नुकसान कमी होईल आणि ज्या कंपन्या आपापल्या व्यवहारातून लाभ मिळवत असतील त्यांनी त्या त्या ठिकाणीच कर भरावा, असा या कराराचा उद्देश असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
