2030 पर्यंतचे लक्ष्य निर्धारित वेळेतच पूर्ण करावे - ऊर्जामंत्री

मुंबई, दि. 17 - जनतेला शाश्‍वत वीज मिळावी आणि वीजहानी कमीत कमी होऊन कामाचे दिलेले 2030 पर्यंतचे लक्ष्य निर्धारित वेळेतच पूर्ण व्हावे, या दृष्टीने सर्व  विभागांनी काम करावे. तसेच विविध कामे पूर्ण करताना अडचणी असतील तर त्या शासनाला कळवाव्या, असे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  महापारेषणच्या सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह सर्व मुख्य अभियंत्यांना दिले. मुंबईतील हाँगकाँग इमारत येथे महापारेषणच्या सर्व विभागांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात  आली होती. या बैठकीला ऊर्जा सचिव अरविंद सिंग, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्‍वास पाठक, पारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक  राजीव मित्तल, कार्यकारी संचालक वाघमारे व अन्य संचालक उपस्थित होते.
पुणे, नागपूर, मुंबई, वाशी, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक या सर्व परिमंडळाच्या कामाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात  येणार्‍या उपाययोजनांवर अधिक भर देण्यात आला. बहुतेक शहरांबाहेर एक रिंगमेन उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनेक शहरांमध्ये हे काम सुरु आहे. तसेच  कॅपॅसिटर बँकही तयार करण्याचे काम सुरु असून पारेषणची हानी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पारेषणची हानी कमी झाल्याचे  याप्रसंगी केलेल्या सादरीकरणावरून आढळून आले.
सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपकेंद्रांवर सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स असावे, अशी सूचना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केली. महानिर्मितीने ज्याप्रमाणे निविदा काढून सीसीटीव्हीचे  काम केले आहे, त्याप्रमाणेच पारेषणनेही करावे. सुरक्षेचे उपाय करताना त्यात आधुनिकीकरण स्वीकारले पाहिजे. तसेच सुरक्षा रक्षकांचे वेतन बँकेमार्फत करावे.  पारेषणचे जे प्रक़ल्प विविध कारणांमुळे रखडले आहेत, त्या प्रकल्पांच्या कामातील अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात अशा उपाययोजना याप्रसंगी  सुचविण्यात आल्या. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजित कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून व्यवस्थापकीय संचालकांना सादर करावा. तसेच जे उपकेंद्र  ओव्हरलोड आहेत, तेथे 400 केव्हीचे उपकेंद्र प्रस्तावित करावे, अशी सूचनाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली.
भविष्यात सर्व वाहने विजेवर चालणार आहेत. डिझेल-पेट्रोलचा वापर कमी होणार आहे. त्यामुळे 5 ते 8 हजार मेगावॅटचे पारेषण आपल्याला करावे लागणार आहे.  2017 ते 2022 पर्यंत 95 उपकेंद्रांचे लक्ष्य आणि 400, 220 व 132 केव्हीचे उपकेंद्रांचे काम पूर्ण करावे. भविष्यात पारेषणचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे.  देखभाल दुरुस्तीकडे विशेष लक्ष दिले तर खर्चात कपात होईल, त्या दृष्टीने अभियंत्यांनी आपल्या कामाचे नियोजन करावे, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले. या आढावा  बैठकीत औरंगाबाद विभागाचे काम अत्यंत प्रभावी असल्याचे आढळले. एकूणच पारेषणच्या सर्व मंडळाच्या कामावर ऊर्जामंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.