चारा घोटाळा प्रकरण : लालू प्रसाद यादवांविरोधात खटला चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
नवी दिल्ली, दि. 09 - चारा घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिली. लालू प्रसाद यादव आणि अन्य व्यक्तींविरोधातील कलमे काढून टाकण्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला.
चारा घोटाळ्यातील विविध प्रकरणांची सुनावणी स्वतंत्रपणे करण्यात यावी, अशी मागणी विभागाने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केली होती. विभागाची मागणी मान्य करत लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्यास हिरवा कंदिल दिला.
चारा घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या खटल्यातील सर्व पक्षकारांना आठवड्याभरात सूचना देण्याचे आदेश दिले होते. 1990 मध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात झाला होता. त्या कालावधीत लालू प्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते. चारा घोटाळा प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधातील प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करण्याच्या निर्णयाला विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यांच्या विरोधात केवळ दोन कलमांतर्गत खटला चालवण्यास अनुमती दिली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवत या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यास वेळकाढूपणा केल्याने न्यायालयाने विभागाला फटकारले.
चारा घोटाळ्यातील विविध प्रकरणांची सुनावणी स्वतंत्रपणे करण्यात यावी, अशी मागणी विभागाने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केली होती. विभागाची मागणी मान्य करत लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्यास हिरवा कंदिल दिला.
चारा घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या खटल्यातील सर्व पक्षकारांना आठवड्याभरात सूचना देण्याचे आदेश दिले होते. 1990 मध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात झाला होता. त्या कालावधीत लालू प्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते. चारा घोटाळा प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधातील प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करण्याच्या निर्णयाला विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यांच्या विरोधात केवळ दोन कलमांतर्गत खटला चालवण्यास अनुमती दिली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवत या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यास वेळकाढूपणा केल्याने न्यायालयाने विभागाला फटकारले.
