रत्नागिरी, दि. 28 - दापोली, खेड व मंडणगड तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. महसूल अधिकार्यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने जिल्हाधिकार्यांना अहवाल सादर केला आहे. गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत खेड तालुका कृषी अधिकार्यांसह चौघांना निलंबित करण्याची शिफारस वरिष्ठांकडे केल्याची माहिती पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिली. गैरव्यवहाराच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी प्रदीप प्रभाकर यांनी दापोली व खेड तालुक्यातील जलयुक्त शिवार कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी डॉ. जयकृष्ण ङ्खड यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या पथकाने खेड तालुक्यातील निळवणे आणि दापोली तालुक्यातील वणौशी तर्फे पंचनदी येथील जलसंधारण कामाची तपासणी केली. पंचनदीच्या कामासाठी शासकीय निधीतून पैशाची उचल करण्यात आली होती. हे पैसे उपविभागीय कृषी अधिकार्यांच्या खात्यात जमा केले. मात्र ती रक्कम ठेकेदाराला अदा करण्यात आली नव्हती. खेड तालुक्यातील निळवणे गावची रक्कम ठेकेदाराला अदा करण्यात आली होती. दोन्ही ठिकाणी काम सदोष असल्याचे समितीला आढळले आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी जांबुवंत घोडके यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, त्याचबरोबर दापोली तालुक्यातील पंचनदी जलयुक्त शिवार कामाशी संबंधित असलेले तालुका कृषी अधिकारी मुरलीधर नागदिवे, कृषी सहायक उदय आंब्रे, शशिकांत गोसावी यांचीदेखील चौकशी करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. खेड तालुक्यातील निळवणे येथील जलयुक्त शिवार योजनेतील काम सदोष असल्याचे आढळल्याने कळंबणी येथील कृषी सहाय्यक पांडुरंग दुबळे, खवटीचे कृषी पर्यवेक्षक प्रकाश भिकाजी गोरिवले, मंडळ अधिकारी गुलाबसिंग मोत्या वसावे व खेड तालुका कृषी अधिकारी सुरेश विश्‍वनाथ कांबळे यांना निलंबित करावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी प्रदीप प्रभाकर यांनी कृषी विभागाचे सहसंचालक लोखंडे यांना पत्र लिहून दोषी अधिकार्यांवर कारवाईची शिफारस केली आहे. दापोलीच्या कामांची तांत्रिक अधिकार्यांकडून सखोल चौकशी करण्याचे काम अद्याप बाकी असून, ते स्वतंत्रपणे करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेची दापोली तालुक्यातील वणौशी व पंचनदी येथील कामांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली. दापोली तालुक्यातील फरारे, ओणनवसे, देवाचा डोंगर, वाघिवणे, कर्दे, लाडघर या ठिकाणी झालेल्या कामाचीदेखील सखोल चौकशी होणार आहे. योजनेतील सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे, माती नाला बांध, समतल चर ही कामे दर्जाहीन झाली असून, ती ज्या ठेकेदारांनी तसेच ज्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून केलेली आहेत, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचेही पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले.
