दि. 22, मे - देशाला एकात्म करप्रणालीत बांधण्यासाठी वस्तू व सेवा कायदा सज्ज झाला आहे. बहूप्रतिक्षित जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर कायदा केंद्रासह विविध राज्याने संमत केल्यानंतर आता 1 जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. देशात प्रथमच विविध कर काढून टाकून एकच करप्रणाली ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरी अर्थव्यवस्थेला लवकर चालना मिळणार आहे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था रूळावर येण्यास अवधी लागण्याची शक्यता आहे. 127 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात करप्रणालीच्या अनेक बाबीची गुंतागुंत असून ती एक क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. जीएसटी विधेयकांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यांनतर केंद्र शासन आणि राज्यशासन आकारत असलेले 17 वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कराऐवजी एकाच कराची आकारणी होणार आहे. ज्यामूळे करामध्ये सुसूत्रता येऊन, आर्थिक विकासाला गती मिळले.आताच्या क्लिष्ट नियमांमुळे करात मोठे नुकसान सहन करावे लागत होते. कारण आज राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये केंद्रिय विक्रीकराची एक अदृश्य भिंत उभी आहे. ज्यामूळे कराच्या विवरणात, मोठी गफलत होते. त्यामूळे करबुडव्यांना सहज संधी मिळते, त्यातून पळवाट सहज शोधली जाते, परिणामी त्यामुळे करांची वसूली मोठया प्रमाणात होवू शकत नाही. मात्र जीएसटी विधेयकामुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. त्यामूळे सर्व कर केंद्राच्या अखत्यारित जाणार असल्यामूळे राज्याला या करातील किती वाटा मिळणार हा महत्वाचा मूद्दा होता. वस्तु आणि सेवा कर कायद्ययाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून शनिवारी 20 मे रोजी विशषे अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र हा वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य असले तरी तब्बल 48 टक्के लोकसंख्या ही शहरी भागात राहते. त्याना महापालिकांमार्फत विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात ही बाब लक्षात घेऊन सर्व महापालिकांना त्यांचा भरपाई निधी देतांना राज्य सरकारने स्वत:ला कायद्याच्या चौकटीत बांधले आहे. स्थानिक संस्थांना त्यांचा निधी शाश्‍वत स्वरुपात देण्याचे बंधन या अधिनियमान्वये राज्य सरकारने स्वत:वर लावून घेतले आहे. मुंबई महापालिकेचा 10 वर्षाचा वृद्धीदर सरासरी चार टक्के आहे. स्थानिक प्राधिकरणांना नुकसान भरपाईची रक्कम देतांना त्याच्या दुप्पट म्हणजे आठ टक्क्यांचा वृद्धीदर गृहित धरण्यात आला आहे त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर महापालिका आर्थिक अडचणीत येणार नाहीत, यासाठी राज्यसरकारकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मात्र यामूळे महापालिकेची स्वायत्तेताचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चव्हाटयावर आला आहे. जीएसटी आल्यानंतर राज्याचा विकास दर दीड ते दोन टक्क्यांनी वाढेल असा विश्‍वास राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या एकदिवशीय विशेष आधिवेशनात तब्बल 1 हजार 211 वस्तूंचे दर निश्‍चित करण्यात आले. यात बहुतांश वस्तूंचा समावेश 18 टक्के कर वर्गात करण्यात आला आहे. तसेच सोने आणि सिगारेटवरील कर अद्याप निश्‍चित करण्यात आलेला नाही. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत दर निश्‍चिती करण्यात आलेल्या वस्तूंवरील करात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. तर यातील अनेक वस्तूंवरील कर या दर निश्‍चितीमुळे कमी झाले आहेत. तब्बल 400 वस्तू सध्या पूर्वीच्या अबकारी आणि वॅटमधून वगळण्यात आले आहेत. यापैकी 81 टक्के वस्तूंवर 18 टक्के किंवा त्याहून कमी कर आणि केवळ 19 टक्के वस्तूंवर सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के कर लावण्यात आला आहे. दूध, तृणधान्ये या यादीतून वगळण्यात आल्यामुळे अन्नधान्य स्वस्त होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर हेअर ऑईल, साबण, टूथपेस्टवर 18 टक्के, कोळश्यावर 5 टक्के, साखर, चहा, कॉफी, खाद्यतेलावर 5 टक्के कर लावण्यात आला आहे. कर योजनेतील अनेक निरर्थक बंधने कमी हाणार आहेत. परदेशी गुंतवणूक वाढेल. जीएसटी विधेयकामुळे अर्थव्यवस्थेला गती येणार असली तरी, आर्थिक विकास होणार असला तरी तो विशिष्ट समूदायाचा न होता, तो सर्वांगिण विकास व्हावा, हीच अपेक्षा !
