दि, 01. जून - शेतकरी हा तुम्हा आम्हा सर्वांचा अन्नदाता आहे. मात्र या अन्नदाताच आज मरणासन्न अवस्थेत जीवन कुंठीत आहे. देशातील प्रत्येकाला अन्न पुरविणारा हा अन्नदाता कधीच स्वयंपूर्ण झाला आहे, मुळातच त्याला कधीच स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करू दिली नाही. त्यामुळेच शेतकर्‍यांनी संपाचे हत्यार उचलले आहे. मात्र शेतकर्‍यांना संपावर जाण्यासाठी जी परिस्थिती कारणीभूत आहे, त्या परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र बदल न करता, शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्याचे जे प्रयत्न शासकीय स्तरावर सुरू आहे, त्यामुळे संप रोखावा एवढीच धारणा शासनाची दिसून येत आहे. अन्नदाता संपावर जात आहे, ही देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती दर्शविणारी घटना. मात्र संवदेनशीलता गमावून बसलेल्या शासनाला शेतकर्‍यांच्या वेदना कधी दिसणार आहेत की नाही? हा महत्वाचा मुद्दा आहे. शेतकर्‍यांची दयनीय परिस्थिीचे वर्णन महात्मा फुले यांनी आपल्या ग्रंथात देखील केले आहे, आणि त्यावरची उपाययोजना देखील त्यात सांगितली आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या या आजपासूनच्या नसून त्या अनेक वर्षांपासून तशाच भिजत पडलेल्या आहे. शेतकर्‍यांला स्वयंपूर्ण करण्यासाठीचे धोरण कोणत्याच शासनाने राबवले नाहीत. उलट जुजबी उपाययोजना करून शेतकरी आंदोलने शांत करण्याचे प्रयत्न मात्र केले. शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला असता तर, आज शेतकरी आंदोलने, संपावर जाण्याचे, हमीभाव देण्याची मागणी, कर्जमुक्तीचा नारा, अशा मागण्या पुढे आल्याच नसत्या. मात्र आमचा शेतकरी हा हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये जीवन जगतो, एका वर्षी दुष्काळ पडला तर त्याचे कंबरडे मोडते. शासकीय स्तरावरून माफक दरात बी-बियाणे उपलब्ध करून देणारी कोणतीच यंत्रणा सध्यातरी उपलब्ध नाही, आणि तशी उपलब्ध करून देण्याची मानसिकता देखील इथल्या व्यवस्थेची नाहीत. कर्जमाफीसाठी आमची पूर्वतयारी सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत असले, तरी तोपर्यंत अजून किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या होण्याची वाट बघत आहात, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. वास्तविक शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नव्याने काहीही करण्याची गरज नाही. हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने 18 नोव्हेबंर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना करून, शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाकडून 2006 पर्यंत एकूण 6 अहवाल सादर केले. या अहवालात शेतकर्‍यांच्या दुरावस्थेची कारणे आणि उपाय सुचविण्यात आली आहे. 2006 साली हा अहवाल सादर करून आज 11 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, मात्र हा आयोग लागू करण्याची हिम्मंत कोणत्याच सरकारने दाखवली नाही. कारण हा आयोग लागू झाल्यास शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल, त्याला हमीभाव मिळेल. मात्र शेतकर्‍यांला स्वयंपूर्ण न करता, त्याच्या प्रश्‍नावंर वरवरची मलमपट्टी करण्याचे काम नेहमीच सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आली. सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे असावे, तसेच शेतीमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा. शेतीमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पध्दत सुधारून, गहू आणि इतर खाद्यांन्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायला पाहिजे, अशी मुख्य अट घातली आहे. कारण शेतकर्‍यांचे उत्पन्न, आणि त्या उत्पन्नासाठी येणारा खर्च आणि त्या उत्पन्नाला मिळणारी किंमत याचे गणित कुठेच जुळणारे नाही. बाजारभाव योग्य मिळत नाही. त्यामुळै या जागतिकीकरणात शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गरज आहे, त्याच्या श्रमाची किंमत ओळखण्याची आणि त्याला स्वयंपूर्ण करण्याची.
