मेंढी पालन व्यवसायाच्या वाढीसाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना
मुंबई,दि. 23 : मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 6 मुख्य घटकांसह राजे यशवंतराव होळकर महामेष ही नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी लागणार्‍या 46 कोटी 27 लाख रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील म्हणजेच धनगर व तत्सम जमातींमधील सुमारे एक लाख कुटुंबियांकडून भटकंतीच्या स्वरुपात मेंढी पालन व्यवसाय केला जातो. त्यामुळे या समुहाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी शासनामार्फत मेंढीपालन या पारंपरिक व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जागतिक पातळीवरील मेंढ्यांच्या मांसाचे सेवन मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येते. तसेच देशातील दक्षिण भागातील राज्यांमध्ये मेंढीच्या मांसाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यामुळे मेंढ्यांच्या मासांच्या निर्यातीस मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. मेंढीपालन व्यवसाय ठाणबंद पद्धतीने केल्यास त्यातून प्राप्त होणार्‍या घटकांची (मांस, दुध, लोकर इ.) व्यापारी दृष्टिकोनातून उत्पादने घेता येऊ शकतील. परिणामी, या व्यवसायातील नफा क्षमता वाढण्यास आणि मेंढीपालन व्यवसाय किफायतशीर होण्यात मदत होईल. त्यादृष्टीने आज घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे.
राज्यात मेंढी पालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर मेंढीगटाचे वाटप करण्यासंदर्भात नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजनेस मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित 34 ग्रामीण जिल्ह्यांतील भटक्या जमातीला या योजनेचा लाभ होणार आहे. योजनेच्या घटकांमध्ये 20 मेंढ्या व 1 मेंढा या प्रमाणात पायाभूत सुविधेसह एक हजार मेंढीगट वाटप करणे, तसेच या योजनेचे लाभार्थी नसणार्‍या व स्वत:च्या मेंढ्या असणार्‍या मेंढपाळास सुधारित प्रजातीचे 5340 नर मेंढे वाटप करणे, स्वत:च्या मेंढ्या असणार्‍या एक हजार मेंढपाळांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान, सुमारे 13 लाख मेंढ्यांसाठी संतुलित खाद्य पुरविण्यासाठी अनुदान, कुट्टी केलेल्या हिरव्या चार्‍याचे मूरघास बनविण्यासाठी गासड्या बांधण्याची 25 यंत्रे खरेदी करण्यास प्रोत्साहन आणि राज्यात पाच ठिकाणी पशुखाद्य कारखाने निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान यांचा समावेश आहे.
