मुंबई, दि. 23 :
अटल सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या 2460 सौर कृषी पंपांची उभारणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सौर कृषी पंपांची उभारणी करण्यासाठी यापूर्वी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हे आणि सध्या या योजनेत समावेश असलेले इतर जिल्हे यांच्यातील वाटपाचे 80 टक्के आणि 20 टक्के असे सध्या असलेले प्रमाण रद्द करून ते आता 50-50 टक्के करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेत समावेश असलेल्या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यासह या योजनेस डिसेंबर 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्र शासनास विनंती करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. औष्णिक वीज निर्मितीस असलेल्या मर्यादा आणि तिचा हवामानावर होणारा विपरित परिणाम यांचा विचार करता शेतकर्‍यांना शाश्‍वत व निरंतर स्वरुपाच्या उर्जेचा स्त्रोत असणारे सौर पंप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर एक लाख सौर कृषी पंपांच्या योजनेसाठी 400 कोटींची तरतूद घोषित करण्यात आली होती. याअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 10 हजार कृषिपंपासाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार मार्च 2015 मध्ये 7540 सौर पंपांच्या उभारणीस मान्यता देण्यात आली होती. उर्वरित 2460 सौर कृषी पंपांच्या उभारणीस आज मान्यता देण्यात आली.
या योजनेंतर्गत राज्यातील अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सौर कृषी पंपांची जिल्हावार वाटप करण्याचे अधिकार या योजनेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीस देण्यात आले असून या समितीने 10 हजार सौर कृषी पंपांसाठी निविदा प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार यापूर्वी राज्यात 7540 सौर कृषी पंपांची उभारणी करणे सुरू आहे. उर्वरित 2460 सौर कृषी पंपांची उभारणी करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
