Breaking News

शिक्षण अभ्यासक्रमाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे आवश्यक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 29 - साधारणपणे शहराचा विकास आराखडा दर दहा वर्षांनी करण्यात येतो, त्याच धर्तीवर बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि शिक्षणक्षेत्रात होणारे बदल  लक्षात घेता अभ्यासक्रमाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे आवश्यकच असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. माहिती व जनसंपर्क  महासंचालनालयनिर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा आराखडा, नवीन विद्यापीठ कायद्यातील  सुधारणा, प्रेंटिशीप कायद्यातील बदलामुळे रोजगाराच्या उपलब्ध संधी अशा विविध विषयांवर राज्यातील युवा पिढीशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाच्या प्रसारित  झालेल्या दुसर्‍या भागात मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नवीन विद्यापीठ कायद्यातील लवचिकतेमुळे आता गरजेनुसार विद्यापीठांना अभ्यासक्रमांची प्रासंगिकता तपासून अभ्यासक्रमांमध्ये  बदल करणे शक्य होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगधंद्यांची आवश्यकता यात समन्वय (कनेक्ट) असणे आवश्यक आहे.  महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिल्यास ती अधिक चांगल्या पद्धतीने विकास करु शकतात. आपले म्हणणे उदाहरणासह सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,  बिट्स पिलानी सारख्या संस्थांना स्वायत्त दर्जा असल्याने त्या संस्था विकास करु शकल्या. जगात जे चांगले आहे ते त्यांनी स्वीकारले. आपल्याकडे जोपर्यंत विद्यापीठ  अभ्यासक्रमामध्ये बदल करीत नाही तोपर्यंत महाविद्यालयांना किंवा शैक्षणिक संस्थांना बदल करता येत नाही. सध्या तरी 10+2+3 अशा अभ्यासक्रमाच्या सूत्रात  बदल करण्यात येणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
कलमापन चाचणीमुळे विद्यार्थ्यांना आपला कल कोणत्या शाखेकडे आहे, आपण कोणते करीअर निवडले पाहिजे हे विद्यार्थ्यांना समजण्यास सोपे होते. कलमापन  चाचणीमुळे योग्य ते करीअर निवडण्याचा विश्‍वास विद्यार्थ्यांना मिळणार असून आगामी काळात कलमापन चाचणी अधिकाधिक आधुनिक केली जाणार असल्याचेही श्री.  फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ज्याप्रमाणे विद्यार्थी अभ्यासात चांगला असल्यास त्याचे उत्तम करीअर होऊ शकते; त्याचप्रमाणे खेळात चांगला  असल्यास त्याचे खेळातही चांगले करीअर होऊ शकते. महाराष्ट्रात चांगले खेळाडू घडावे यासाठी राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सर्वांसाठी शिक्षण या  कायद्यानुसार शाळांना मैदान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करणार्‍या खेळाडूंना राज्य शासनाकडून  नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले जात आहे. त्याअनुषंगाने उत्कृष्ट कामगिरी बजावणार्‍या खेळाडूंना थेट नियुक्तीही देण्यात येते.