जीएसटी मुळे राज्यांच्या महसुलात 450 अब्ज रुपयांपर्यंत वाढ - स्टँडर्ड चार्टर्ड
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र व राज्य सरकारांचा मिळून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एकूण सहा टक्के नुकसान झाले आहे. 1 जुलैपासून वस्तू व सेवा कर देशभरात लागू केला जाणार आहे. यामध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क व राज्यातील मूल्यवर्धित करास अनेक अप्रत्यक्ष कर त्यात समाविष्ट होतील. हा कर लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या महसुलात मोठी वाढ होईल. हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 0.2 ते 0.3 टक्क्यांबरोबर असेल.
या अहवालात विविध राज्यांच्या महसुलाच्या 10 वर्षांतील चढ-उतारांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 18 राज्यांत राजकोषीय तूट 2.7 टक्के रहाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हे 2016-17 च्या तुलनेत समान आहे. यामध्ये राज्य वीज महामंडळांच्या नुकसानीतून बाहेर येण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनेच्या परिणामांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
