महापालिकेची सिकोकडे 141 कोटी रुपयांची थकबाकी
महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने 2016-17 या आर्थिक वर्षात 647 कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल जमा केला आहे. तसेच एलबीटी विभागाने 883 कोटी 51 लाख रुपये कर वसुल केला आहे. ही कर वसुली करण्यासाठी महापालिकेने करदात्यांच्या बँक खाती सील करण्याची देखील कारवाई केली होती. त्यातच तत्कालीन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचाही दरारा असल्याने कधी कोणावर नेमकी काय कारवाई होईल हे सांगता येत नव्हते. त्यामुळे केवळ नोटीस आली, तरी काहींनी त्वरित कर भरणा करून आपली इज्जत वाचविण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे एलबीटी वेळेत न भरणा-या 1हजार 100 जणांवर बँक खाती गोठविण्याची कारवाई करण्यात आली होती. परंतु सिडको हे शासकीय महामंडळ असल्याने सिडकोवर अशा प्रकारे कडक कारवाई करतांना हात आखडते घेतल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेने दिलेल्या एका लेखी उत्तरात सिडकोने अद्यापपर्यंत 23 कोटी 78 लाख रुपये उपकर भरला नसल्याचे म्हटले आहे. सिडकोसह अन्य शासकीय कार्यालयांनीही महापालिकेचा लाखो रुपयांचा कर थकविला आहे. मार्च 2017 पर्यंत सुमारे 117 कोटी 32 लाख इतकी कराची थकबाकी होती. दरम्यान महापालिका विविध पायाभूत सुविधांसाठी सिडकोकडून भूखंड घेत असते. हे भूखंड बर्याचदा राखीव किंमतीत किंवा नाममात्र दराने सिडकोने महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या भूखंडासाठी सिडकोला महापालिकेने ठराविक रक्कम प्रत्येक वर्षी देणे गरजेचे आहे. हे पैसे देतांना महापालिका सिडकोकडून थकीत करापोटी घ्यावयाच्या रक्कमेतून समायोजित करून घेत आहे. त्यानुसार 2016-17 या वर्षात 61 कोटी 74 लाख रुपय अद्यापपर्यंत समायोजित करण्यात आले आहे.
