स्वीकृत नगरसेवक अवैध असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुणे, दि. 25 - स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी आवश्यदक सामाजिक संस्थेचे सदस्य असल्याबाबतचे पत्र अवैध असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते राहुल गोखले आणि शिवसेनेचे उमेदवार योगेश मोकाटे यांनी भाजपचे उमेदवार गणेश बिडकर यांच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी फेटाळली. स्वीकृत सदस्यपदाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याला न्यायालयाने नकार दिला. तसेच स्वीकृवक पदाच्या मुख्यसभेतील निवडीनंतरच सेक्शृन 16 नुसार याचिकाकर्ते यावर दाद मागू शकतात असेही निर्णय देताना नमूद केले. या निर्णयामुळे 25 एप्रिल रोजी महापालिकेच्या मुख्यसभेत होणार्‍या स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान या प्रकरणी गणेश बिडकर यांच्या वतीने ऍड. अनिल अंतुरकर यांनी काम पाहिले. महापालिकेच्या वतीने ऍड. आशुतोष कुंभकोणी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. अभयकुमार आपटे यांनी काम पाहिले.
या प्रकरणाची पार्श्‍वाभूमी अशी की, महापालिकेकडून स्वीकृत सदस्यपदासाठी 18 एप्रिल रोजी अर्ज मागवले होते. स्वीकृत सदस्यपदासाठी जे निकष ठरवण्यात आले आहेत. त्या निकषांमध्ये पक्षाने सुचवलेल्या नावांमधील सदस्य बसणे आवश्यपक आहे. या नियमानुसार संबंधित सदस्य हा महापालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या समाज कल्याण कार्यामध्ये गुंतलेल्या समाजाधिष्ठीत अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून काम केल्याचा पाच वर्षांचा अनुभव आवश्याक आहे. त्यानुसार असा अनुभव असल्याची कागदपत्रे सदस्यांनी सादर केल्यानंतर ती कागदपत्रे धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवून, दिलेल्या माहितीची पडताळणी त्यांच्यामार्फत होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ही माहिती धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली. त्यावर धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या पाच उमेदवारांपैकी चार उमेदवार अपात्र असल्याची माहिती समोर आली. या अहवालात सुस्पष्टता नसल्याने महापालिकेने पुन्हा सह धर्मादाय आयुक्तांना पत्र पाठवून स्पष्ट अहवाल मागवला. तो स्वीकृत सदस्यपदाच्या नियुक्तीदिवशी म्हणजे मंगळवारी मिळणार आहे. त्या आधीच धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालाचा दाखला देत गोखले आणि मोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.