महाराष्ट्रात राज्य कायद्याचे की अनैतिकतेचे...?
दि. 17, एप्रिल - महाराष्ट्रात सत्ता कुणाची? म्हणजे कायद्याची की नितीमुल्यांना पायदळी तुडविणार्यांची? एका बाजूला सामान्य जनतेच्या अपेक्षांची होळी केली जाते आहे तर दुसरीकडे सरकारच कायद्याचा लिलाव करणार्या पळवाटा शोधत आहे.शेतकरी आत्महत्या करीत आहे,सरकार विकासाच्या नावाखाली बळीराजाला उध्वस्त करण्याचे नियोजन करीत आहे.कालचे सत्ताधारी तत्कालीन विरोधकांना कोलत होते तेच आज विद्यमान सत्ताधार्यांच्या विरोधात संघर्ष करू लागलेत.सारा खेळ सुरू आहे जनतेच्या भावनांचा...सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारू दुकाने बिअरबार परमीट रूम बंद करण्याचा आदेश दिल्या नंतर जेव्हढा तिळपापड दुकान -बार मालकांचा झाला नाही त्यापेक्षा अधिक तळमळ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या मंडळींमध्ये दिसत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जणू काही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर न भुतो न भविष्यती असे संकट कोसळले.महामार्गावरील हा व्यवसाय पुन्हा उभा राहिला नाही तर राज्याची सार्वञिक पत उध्वस्त होईल या सोयीस्कर भितीमुळे मंडळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देत आहे.
घरात नाही दाणा अन् बाजीराव म्हणा अशी अवस्था असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंगणात महामार्गाची वांझ म्हैस बांधण्याचे पाप ही मंडळी करीत आहेत.वास्तविक या प्रश्‍नापेक्षा गंभीर प्रश्‍न राज्यासमोर आहेत.शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत हमी भाव, सिंचनाचे प्रश्‍न, शेतकर्यांच्या कर्जमाफिचा मुद्दा, आरक्षणाचा मुद्दा या सारख्या अनेक सामाजिक प्रश्‍नांनी जनता ञस्त आहे.त्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्यास सरकिरला फुरसत नाही
दुसरीकडे नागपूर मुंबई समृध्दी महामार्ग हा मुद्दाही कळीचा ठरू पाहतोय.
हजारो हेक्टर सुपीक क्षेञ या महामार्गासाठी सरकर जबरदस्तीने अधिग्रहीत कृरू पहात आहे.सरकारच्या या अट्टाहासी भुमिकेमुळे हजारो शेतकर्‍यांची कुटुंबं रस्त्यावर येणार आहेत.त्यांची चिंता नकरता सरकार आपल्या भुमिकेवर ठाम आहे तर दुसर्‍या बाजूला शेतकरी आपल्या अस्तित्वासाठी अखेरची लढाई समजून छातीचा कोट करीत सरकारी गोळ्या झेलण्यास सिध्द आहे.
या सर्व गंभीर मुद्यांपेक्षा सरकारला दारू विक्रीची चिंता अधिक भेडसावत असल्याचे त्यांच्या तत्परतेतून दिसत आहे.
सरकारला बहुसंख्य रयतेची चिंता नाही. तर मुठभर धनिक आणि नितीमुल्यांचा बाजार मांडणार्या धेंडांचीच अधिक काळजी वाटत असल्याचे दुर्दैवी चिञ पुढारलेल्या महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे.म्हणूनच राज्यात कायदा कारभार करतो की अनैतिक मुल्य असा प्रश्‍न ऊभा राहतो.
चंद्रकांत दादांना लोकमंथनचा सवाल
सार्वजनिक बांधकाम मंञ्यांना नक्की काय अपेक्षित आहे? बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार निपटून काढायचा की स्थानिक कंञाटदारांना उध्वस्त करायचं आहे? मध्य मुंबई ,शहर ईलाखा आणि उत्तर मुंबईतील टक्यांची मक्तेदारी संपवायची की ठेकेदारांना आत्महत्येस प्रवृत्त करायचे? लवकरच...
