दि. 27, एप्रिल - शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांनी कधी नव्हे ते आता उग्र स्वरूप धारण केले आहे. मात्र या प्रश्‍नांची धार यावर्षी वेगळीच आहे. सातत्याने मागील काही वर्षापासून दुष्काळाच्या दृष्ट चक्राने शेतकरी हवालदिल झाला होता. मात्र यावर्षी पाऊस आणि पीक या दोनही बाबींचा मेळ उत्तम जुळून आला. त्यामुळे पिकांचे उत्पादन ही मोठया प्रमाणात झाले. आतातरी शेतकर्‍यांच्या पाठीमागे लागलेल्या समस्यांचा फेरा सुटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र उत्पादनात वाढ होऊनही मालाला हमी भाव नाही. तुर खरेदी करून अनेक महिने लोटले, तरी शेतकर्‍यांच्या हातात पैसे मिळाले नाहीत. तर अनेक ठिकाणी तुर खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांची तूर खरेदी करण्यास प्रशासन आणि सरकार हतबलठरल्याचे एकंदरित चित्र दिसून येत आहे. यावर्षी राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले, मात्र त्याचा फायदा हा शेतकर्‍यांना होऊ शकला नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शासकीय तूर खरेदी केंद्रांसमोर शेतकर्‍यांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. वर्षभरापूर्वी देशात तूर डाळीची मोठी टंचाई निर्माण झाली होती. ही टंचाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तूर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. अन्य पीकांना चांगला भाव मिळण्याची शाश्‍वती नसल्याने तूरीला चांगला भाव मिळेल, अशी आशा वाटल्याने राज्यातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात तूरीची लागवड केली. राज्यात तूरीचे किती उत्पादन होईल, याचा अंदाज घेण्यात राज्य सरकारची यंत्रणा असमर्थ ठरली. परिणामी तूर खरेदीचे नियोजन कोलमडल्याचे चित्र दिसून येत होते. राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी आपली तूर खरेदी केली जावी, यासाठी आंदोलने सुरू केली होती. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात असंतोषाचा भडका होत आहे. सरकारची शेतकर्‍यांप्रती निष्क्रीय भुमिका हाच या नाराजीचा गाभा आहे. बाहेरून असा चौफेर हल्ला होत असतांनाच सत्तेच्या महालातही दोन भावांमध्ये धुसफुस सुरू आहे. सत्तेच्या महालाचा पाया रचत असतांनाच खरे तर या भांडणाची बीजे रोवली गेली आहेत. दुषीत बीजांना फुटलेल्या रोगट अंकुरांतून उभा राहिलेला हा सत्तेचा वृक्ष इतका पोखरला आहे की, कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. थोडक्यात अच्छेदिनचा वादा करणार्‍या सत्तेच्या ठेकेदारांनी महाराष्ट्राचे बरे दिनही हद्दपार केले. अशीच भावना जनमानसात व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांकडून संघर्षयात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभर संघर्षयात्राद्वारे राज्यसरकारचे वाभाडे काढण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. मात्र तरीही राज्यातील सत्तोपसुंदीच्या घडामोडीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्यास अजिबात वेळ मिळत नाही का ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य थरांतून विचारला जात आहे. राज्यात शेतकरी धोरणांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. कृषीमंत्री, पणनमंत्री याचे सध्या काय सुरू आहे ? शेतकरी बोबंलत आहे, आपल्या वेदना घेऊन तो न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र कृषीमंत्री आणि पणनमंत्री हे कुठेही आपली शेतकर्‍यांप्रती उत्तरदायित्त नसल्याच्या अविर्भावात त्यांचा वावर आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या शेतकर्‍यांप्रती असलेल्या धोरणांची चिकित्सेला सुरूवात झाली आहे, शेतकरी जाब विचारत आहे. यातून पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रात पुन्हा एक नवीन चित्र बघायला मिळू शकते.
