वनविभागाने अधिक लोकाभिमुख व्हावे - सुधीर मुनगंटीवार
उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारे की,3 कोटी वृक्ष वनविभागाच्या माध्यमातून तर 1 कोटी वृक्ष अन्य विभागांमार्फत लावण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये जास्तीतजास्त लोकसहभाग मिळवून गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा देखील ही मोहीम यशस्वी करावी. यावेळी वनविभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी देखील अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख आणि वरिष्ठ वनाधिका-यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात वनक्षेत्रात राहणा-या नागरिकांसाठी शंभर टलपीजी गॅस देण्यासाठी 25 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चेन लिंक फेंसींगसाठी सुध्दा आर्थीक तरतूद करण्यात आली आहे असे सांगून वनमंत्री म्हणाले की, विविध माध्यमातुन मानव वन्यजीव संघर्ष कसा कमी करता येईल, यादृष्टीने आम्ही गांभीर्याने विचार करीत आहोत. वन शहीदांची संख्या कशा कमी करता येईल याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने ग्रीन आर्मी वृक्षारोपणाची मोहीम यासारख्या योजनांवर आगामी काळात भर दिला जाईल तसेच शासनाच्या सर्व पडीक जमीनीवर वनीकरण करण्यासंदर्भात वनाधिका-यांनी पुढाकार घ्यावा,अशी सुचनाही वनमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना केली.
राज्यातील रेल्वे मार्गांलगत मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्यासंदर्भात कालच वनविभाग आणि रेल्वे विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला होता.
या दोन दिवसीय परिषदेत वृक्ष लागवडीशिवाय वाईल्ड लाईफशी संबंधित अनेक विषयांवर चर्चा झाली. शासनाने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे ( इको सेन्सेटिव्ह झोन्स) जाहीर केले आहेत. कर्नाळा, नवेगाव नागझिरा, पैनगंगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गौताळा-औरंगाबाद, मेळघाट, लोणार, उमरेड ही क्षेत्रे गेल्या वर्षी घोषित केली मात्र यासंदर्भात सर्व मुख्य वनसंरक्षकांनी त्या-त्या जिल्हाधिकार्‍यांसमवेत लगेचच बैठक आयोजित करून याबाबतच्या आराखड्यावर चर्चा करावी असे वन सचिव विकास खारगे यांनी सांगितले.
डॉ शामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा तसेच त्यात येत असलेल्या काही अडचणींवरदेखील चर्चा करण्यात आली. यंदाच्या वर्षी 156 गावे या योजनेंतर्गत दत्तक घेण्याचे उद्दिष्ट्य असतांना 176 गावे दत्तक घेण्यात आली अशी माहिती देण्यात आली. यावर्षी म्हणजे 2016-17 मध्ये वन्य पशूंच्या हल्ल्यात 440 जण जखमी झाले तर 25 मरण पावले. त्यांना अनुक्रमे 106 लाख आणि 200 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली असेही यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मॅन्ग्रोव्हज कक्ष) एन वासुदेवन यांनी मॅन्ग्रोव्हज संवर्धनाचा महत्वाकांक्षी आराखडाचे सादरीकरण केले.राज्यात 30 हजार हेक्टर जमिनीवर मॅन्ग्रोव्हज असून 17 हजार हेक्टर शासकीय आणि 13 हजार हेक्टर जमीन खासगी आहे.मॅन्ग्रोव्हजचा विचार करतांना तो केवळ संकुचितरित्या न करता एकूणच किनारपट्टी आणि खाडीकिनारी जैवविविधता कशी वाढीस लागेल तसेच या भागातील जीवनमानाची त्याच्याशी सांगड घालून स्थानिक लोकांना यातून उपजीविका कशी करता येईल यासाठी युएनडीपीच्या माध्यमातून 194 दशलक्ष डॉलर्सचा प्रकल्प आकारास येत असून ग्रीन क्लायमेट फंड प्रोजेक्टमधून यासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान असेल अशी माहिती त्यांनी दिली.
ऐरोली येथे पुढील आठवड्यात कोस्टल एंड मरीन बायोडायव्हर्सिटी सेंटर या वैशिष्ट्यपूर्ण केंद्राचे उद्घाटन होत आहे असेही त्यांनी सांगितले. ठाणे खाडी किनारी 1697 हेक्टरचे क्षेत्र फ्लेमिंगो सॅन्च्युरीसाठी निश्‍चित करण्यासाठी आता अंतिम नोटिफिकेशन निघणे अद्याप बाकी आहे असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी वित्त विभगाचे प्रधान सचिव व्ही गिरीराज यांनी बांबू क्षेत्राचा चांगला विकास करण्यासंदर्भात एक सादरीकरण केले. व्ही गिरीराज हे बांबू समितीचे अध्यक्ष होते आणि त्यानुषंगाने त्यांनी शासनास त्यावेळी सादर केलेल्या अहवालाची आणि त्यातील मुद्द्यांची त्यांनी थोडक्यात माहिती दिली. आपण बांबूचा योग्य उपयोग करण्यात खूप मागे असून इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील उत्पादनाच्या केवळ 5% बांबूचा योग्य कारणांसाठी उपयोग करतो असे ते म्हणाले. या परिषदेत वनबल प्रमुख सर्जन भगत, श्री भगवान या वरिष्ठ वन अधिकार्‍यांनीही मार्गदर्शन केले.
