तुरीसाठी शेत माल तारण योजनेचा लाभ घ्यावा - पणन मंत्री
मुंबई, दि. 24 - केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजने अंतर्गत राज्यात तीन महिन्यापासून तूर खरेदी सुरू होती. या वर्षी राज्यात सर्वाधिक तूर खरेदी करण्यात आली आहे. नाफेडच्या सूचनेनुसार दि. 22 एप्रिल 2017 पासून तूर खरेदी केंद्र बंद करण्यात आली आहेत. आता शेतकर्यांनी त्यांची तूर कमी भावाने बाजारात न विकता शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज केले आहे.
राज्यात या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे तुरीचे उत्पादन अधिक झाले आहे. त्यामुळे तीन महिने तूर खरेदी करून सुद्धा तूर खरेदी केंद्रावर बर्याच शेतकर्यांचा माल शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत 90 बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. चालू हंगामात आतापर्यंत शेतकर्यांनी 2 लाख 10 हजार क्विंटल शेतमाल या योजने अंतर्गत साठविला आहे. शेतकर्यांना त्यांची तूर कमी भावाने बाजारात न विकता बाजार समितीच्या गोदामात ठेऊन त्यावर केवळ सहा टक्के दराने तारण कर्ज घेता येईल. हा माल गोदामात साठविण्यासाठी शेतकर्याकडून कोणतेही भाडे आकारले जात नाही. या मालाचे संरक्षण व विम्याचा खर्च बाजार समितीमार्फत करण्यात येतो. शेतकर्यांनी गोदामात माल ठेवल्यास शेतकर्यांना त्याच दिवशी बाजार समितीकडून तुरीच्या बाजारभावाच्या 75 टक्के एवढी रक्कम तारण कर्ज म्हणून दिली जाते. राज्यातील शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असेही सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले आहे.
राज्यात या वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे तुरीचे उत्पादन अधिक झाले आहे. त्यामुळे तीन महिने तूर खरेदी करून सुद्धा तूर खरेदी केंद्रावर बर्याच शेतकर्यांचा माल शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत 90 बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. चालू हंगामात आतापर्यंत शेतकर्यांनी 2 लाख 10 हजार क्विंटल शेतमाल या योजने अंतर्गत साठविला आहे. शेतकर्यांना त्यांची तूर कमी भावाने बाजारात न विकता बाजार समितीच्या गोदामात ठेऊन त्यावर केवळ सहा टक्के दराने तारण कर्ज घेता येईल. हा माल गोदामात साठविण्यासाठी शेतकर्याकडून कोणतेही भाडे आकारले जात नाही. या मालाचे संरक्षण व विम्याचा खर्च बाजार समितीमार्फत करण्यात येतो. शेतकर्यांनी गोदामात माल ठेवल्यास शेतकर्यांना त्याच दिवशी बाजार समितीकडून तुरीच्या बाजारभावाच्या 75 टक्के एवढी रक्कम तारण कर्ज म्हणून दिली जाते. राज्यातील शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असेही सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले आहे.