विरोधी पक्षनेत्याशिवाय लोकपाल नियुक्त करा : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. 28 - लोकपाल बिलाच्या दुरुस्तीच्या नावावर त्याची अंमलबजावणी टाळणं अयोग्य आहे. लोकपाल कायदा आहे त्या परिस्थितीत लागू करा, देशभरात लोकपालची नियुक्ती झाली पाहिजे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपाल नियुक्ती अशक्य असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं. मात्र इतर सदस्यांनी लोकपालची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करावी, यामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाला लोकपाल नियुक्ती समितीमध्ये घ्यावं, ही याचिकाकर्त्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कायद्यातील बदल संसदेत प्रलंबित आहे. कोर्ट संसदेच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्टीकरण कोर्टाने दिलं. कॉमन कॉज या संस्थेने याचिका दाखल केली होती. लोकपाल कायद्याला राष्ट्रपतींनी 16 जानेवारी 2014 रोजी मंजुरी दिली. मात्र अद्याप लोकपालची नियुक्ती झालेली नाही, अशी याचिका करण्यात आली आहे.