दि. 25, एप्रिल - शेतकर्‍यांचा स्वाभिमान जागृत करण्याचा दावा करणारे राजू शेट्टी यांनी अखेर महायुतीत समर्पण केले असले तरी, ते सरकारवर कोरडे ओढण्यास मागेपुढे पाहत नाही. मात्र सत्तेत सदाभाऊ खोत यांचा समावेश राजू शेट्टी यांचा पाय खोलात आहे. मुख्यत: आज शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न गंभीर आहे. असे असतांना प्रामुख्याने शेतकरी संघटनेची आठवण न आली तर नवलच. एकीकडे विरोधकांची संघर्शयात्रा सुरू आहे, तर दुसरीकडे बच्चू कडू यांची आसूड यात्रा सुरू आहे. तर दुसरीकडे राजू शेट्टी देखील आपल्या शेतकरी प्रेमाचा राग आवळत आहे. मात्र या सर्व शेतकरी हित जपणार्‍या संघटनांनी समसमान कार्यक्रम हाती घेऊन जर चळवळ आक्रमक केली तर शेतकर्‍यांची प्रश्‍न सुटू शकतात. मात्र शेतकर्‍यांच्या चळवळी या प्रामुख्याने शेतमालाला रास्त भाव आणि हमी भाव या प्रश्‍नांवर केंद्रित असतात. मात्र जो देश स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्ष कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला गेला आजही भारतातील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व कमी झालेले नाही. अशा परिस्थितीत शेती क्षेत्रामध्ये क्रांतीकारक बदल करण्यासाठी नेतृत्त्वाने झटले पाहिजे, अशी शेतकर्‍यांची सर्वसामान्य अपेक्षा. परंतु नेतृत्त्वाची महत्त्वाकांक्षा जर राजकीय राहीली, तर असे क्रांतीकारी प्रयोग करता येत नाहीत आणि मग ती चळवळ वैशिष्ट्यपूर्ण ठरत नाही. या पूर्वीही भारतात शेतकर्‍यांच्या चळवळी झाल्या. महाराष्ट्रात शरद जोशी यांनी चाकणच्या कांदा आंदोलनातून उभी केलेली शेतकरी संघटना महाराष्ट्राच्या राजकारणावरच नव्हे तर देशाच्या राजकारणावर प्रभाव निर्माण करुन गेली. त्यामुळेच व्ही. पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात शरद जोशी यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर जोशी राजकारणाकडे अधिक वळल्यामुळे शेतकरी संघटना विघटीत झाली. उत्तर भारतात महेंद्रसिंग टीकैत यांच्या नेतृत्त्वाखाली किसान आंदोलन मोठ्या प्रमाणात चालविले गेले. टिकैत यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव एवढा होता, शरद जोशी यांना त्यांच्याशी संघटनात्मक पातळीवर युती करण्याचा मोह झाला. अशा प्रकारे ही युतीही त्यांनी केली होती, परंतु जोशी हे उच्च शिक्षित नेतृत्व तर टिकैत हे अल्प शिक्षित नेतृत्व होते त्यामुळे त्यांच्यात फारकाळ मेळ होवू शकला नाही. त्यानंतर ही दोन्ही आंदोलने इतिहास जमा झाली. भारताच्या राजकारणाला प्रभावित करणारी ही आंदोलने आजही अभ्यासाचा भाग आहेत. हा सगळा इतिहास राजू शेट्टी यांनी चाळला असता तर त्यांना सत्तेच्या शोधासाठी युती किंवा आघाडीत शरणांगती पत्करण्याची वेळ आली नसती. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हे सर्वथ: वेगळे आहेत. ते प्रश्‍न जी राजकीय सत्ता सोडवेल, त्यांना या शेतकर्‍यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. राजू शेट्टी यांनी महायुतीत सामील होणे ही राजकीय दृष्ट्या हाराकीरी आहे. शेट्टी यांचा प्रश्‍न शेतकर्‍यांपुरताच मर्यादीत असतांना ते थेट राजकीय सत्तेत येण्यासाठी शेतकर्‍यांचे बळ वापरत आहेत. राजकीय सत्ता चालवितांना आणि टिकवताना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न घेवून पुढे आलेली एखादी संघटना सत्तेच्या साठमारीत सामील झाली तर त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. या उलट त्यांनी राजकारण करीत असतांना सत्तेच्या परिघाबाहेर राहून सत्ताधार्‍यांवर अंकुश निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे होता. या भूमिकेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कमी पडली याचा अर्थ शेट्टी यांचे नेतृत्व हे शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नापेक्षा राजकीय सत्तेवर विराजमान होण्यासाठी अधिक आतुर आहे असे दिसते. शेतकर्‍यांची आंदोलने ही आजही सामाजिक पातळीवर न्यायमुद्दा घेवून पुढे येत असल्याचे दिसत नाही. शासन संस्थेने शेतीच्या सातबारा उतार्‍यात आता स्त्रीयांचीही नावे मालकी म्हणून लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयांच्या संदर्भात शेट्टी यांची संघटना कोणतीही भूमिका घेत नाही. शेतकरी आंदोलन हे स्त्री सामील झाल्याशिवाय पूर्णत्वास जाणार नाही. हे ओळखून शरद जोशी यांनी चांदवड येथे महिला शेतकर्‍यांचा ऐतिहासिक मेळावा घेतला होता. आजही भारतीय इतिहासात या महिला शेतकर्‍यांच्या मेळाव्याचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. भारतीय शेती ही ठराविक जाती-समूहांच्या हातात एकवटली असून तिचे विभाजन व्यवस्थेतील सामाजिक सर्वहारांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय या देशात शेती आणि समाज अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये क्रांतीकारक बदल होवू शकत नाही.
