यूपीच्या शेतकर्‍यांना एक लाखापर्यंत कर्जमाफी, योगी सरकारचा निर्णय
लघु आणि सीमांत शेतकर्‍यांचा यात समावेश करण्यात आला असून कर्जमाफीसाठी 1 लाखांची मर्यादा ठरवण्यात आली. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीय किंवा इतर कुठल्याही सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जांचा यात समावेश आहे. यूपीतल्या एकूण शेतकर्‍यांपैकी 92.5 टक्के शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा फायदा होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. खरंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगींचा शपथविधी 19 मार्चरोजीच झाला. मात्र त्यानंतर तब्बल 16 दिवसांनी पहिली कॅबिनेटची बैठक बोलावली गेली. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय पहिल्या कॅबिनेटमध्येच पूर्ण करण्याचा जो शब्द प्रचारसभेत मोदींनी दिलेला होता, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मंथन सुरु असल्यानंच ही पहिली बैठक इतकी लांबल्याचं बोललं जात आहे.
