तुरीबाबतच्या वादग्रस्त जीआरमुळे सरकारकडून अटीत सुधारणा
ज्या शेतकर्‍यांच्या सातबारावरील पीक पेर्‍यावर तूरीची नोंद आहे, त्यांच्याकडूनच तूर खरेदी केली जाईल. तसंच उपविभागीय अधिकार्‍यांनी पंचनामे केल्याखेरीज बाजर समितीतील तूरीची खरेदी न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सरकार दरबारी तुरीच्या पेर्‍यामध्ये यंदा 38 हजार हेक्टरवर तूर पेरली गेल्याची नोंद आहे. पण, प्रत्यक्षात जास्त प्रमाणात तूर बाजारात आल्याचा संशय सरकारला आहे. त्यामुळे आता नव्याने तुरीची पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 22 एप्रिलपर्यंत नोंद केलेल्या शेतकर्‍यांची तूर खरेदी केली जाईल, असा निर्णय सरकारन घेतला होता. मात्र आता त्यामध्ये वारंवार नव्या अटी घातल्या जात आहेत, त्यामुळे सरकारला तूर खरेदी करायची आहे का, की फक्त कागदी घोडे नाचवायचे आहेत, असा संतप्त सवाल शेतकरी करत होते.
