जिल्ह्यात महामार्गालगतच्या 361 दारू दुकानांना ‘सिल’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई

बुलडाणा, दि. 02 - मद्य व्यवसाय करणार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला असुन महामार्गावरील 500 मिटरच्या आत असलेल्या सर्व किरकोळ मद्यविक्रीचे परवाने नुतनीकरण न करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या जिल्ह्यातील 361 परवाना धारकांच्या दुकानांना सील करण्याची कारवाई करण्यात आली. 
महामार्गांवर 500 मीटरच्या परिसरात असलेल्या सर्वच प्रकारच्या दारुच्या दुकानांवर बंदीचे आदेश देतांना मद्यापेक्षा आयुष्य अधिक महत्त्वाचे आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. महामार्गावरील होणार्‍या अपघातांची संख्या बघता न्यायालयाने दारूच्या दुकानांना बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. महामार्गांवर सध्या अशी जी दुकाने सुरू आहेत, त्यांना 31 मार्चनंतर परवान्याची मुदत वाढवून देऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले होते. राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांवर 500 मीटरच्या परिसरात मद्यविक्रीचे दुकान नसावे, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
दरम्यान 500 मीटर हे अंतर जास्त होत असून सदर अंतर कमी करावे, अशी भूमिका घेत पुनर्विचार याचीका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती.  या याचिकेवर निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने  दारुपेक्षा मानवी आयुष्य महत्त्वाचे आहे, असे सांगून दुकाने बंद करण्याबाबत आपला  निर्णय पक्का असल्याचे सांगितले.
आज 1 एप्रिल पासून याची अंमलबजावणी सुरु झाली असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक एस.एल.कदम यांनी दिली आहे. महामार्गापासून 500 मिटर अंतराच्या आत असणारे सर्वच बार, वाईनशॉप त्यामुळे बंद होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर परवाने 1 एप्रिलपासून नुतनीकरण केले जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यानुसार 31 मार्चच्या जिल्हाअधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये राज्यउत्पादन शुल्क विभागाने दुकाने सील करण्याची कारवाई हाती घेतली.  जिल्ह्यात सध्या देशी दारु, विदेशी दारु, परमिट रुम बार, बियरशॉप, अशी अनुज्ञाप्ती धारकांची एकूण संख्या 430 आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यातील 361 दुकाने बंद झाली असुन ही टक्केवारी 84 इतकी आहे. जिल्ह्यात सध्या 125 देशी दारुची दुकाने (सीएल 3), 18 विदेशी दारु दुकाने (एफएल 2), 235 परमिट रुम बार (एफएल 3), आणि 52 बिअर व वाईन विक्री दुकाने (एफएल/बीआर 2) असे एकूण 430 मंजूर अनुज्ञप्तींची संख्या आहे. यापैकी देशी दारु 82, विदेशी दारु 18, परमिटबार 235 आणि बिअर शॉप 41 असे एकूण 361 दुकानांना सील लावण्यात आले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माहितीनुसार 69 दुकाने यातुन तेवढी सुटली आहेत. यासाठी  एक निरीक्षक, 7 दुय्यम निरीक्षकांसह 34 जणांचा समावेश असलेले 8 पथके यासाठी नेमण्यात आली असल्याची माहिती राज्य उत्पादनशुल्क विभागाचे अधिक्षक एस.एल. कदम यांनी बोलतांना दिली आहे.