दि. 21, एप्रिल - बाबरी मशीदप्रकरणी 25 वर्षांनतर न्यायालयात खटला चालणार आहे. 25 वर्षांनतर का होईंना न्यायप्रक्रियेला आत्ताच जाग येणे अनपेक्षित असले तरी, यामागे राजकारण न होता हा खटला निरपेक्षपणे चालणे अपक्षित आहे. बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्यासह 13 नेत्यांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा बाबरी मशीद प्रकरण चर्चेत आले आहे. 1990 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली. त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांना समस्तीपूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपने व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले. 6 डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तु पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. यानंतर मुंबईसह देशात काही ठिकाणी दंगली उसळल्या. देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली. मात्र आता या खटल्याने आतता वेग धरला असून, कारसेवकांविरोधात लखनऊ न्यायालयात सुरू असलेले खटले आणि रायबरेली न्यायालयातील व्हीव्हीआयपींविरोधातील खटल्यांची लखनऊ न्यायालयातच एकत्रित सुनावणी घेऊन ते दोन वर्षांत निकाली काढण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती पी. सी. घोष आणि आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने दिले. बाबरी प्रकरणी मागच्या 25 वर्षांपासून खटला सुरु आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. तेव्हापासून ते आतापर्यंतचा कालावधी लक्षात घेता तब्बल 25 वर्ष उलटून गेली आहेत. याप्रकरणी अनेकांवर आरोप असलेले नेते काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. असे असले तरी यातून अनेक गोष्टी अधोरेखित होतात. बाबरी मशीद प्रकरणी केस स्टँड व्हायला तब्बल 25 वर्षांचा कालावधी लागला. तसेच यात प्रामुख्याने भाजपचे अनेक बडे नेते अडकले असतांना, आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार असतांना सीबीआय हा खटला चालवण्यासाठी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांवर बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी कट रचल्याचा आरोप ठेवते. तसेच पुढील महिन्यात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आहे. या निवडणूकांसाठी प्रामुख्याने लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांची नावे चर्चेत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या मार्गात मोठा अडथळा निर्माण झाला असून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतून त्यांचा सफाया झाला आहे. असे असले तरी, आडवाणी यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी चर्चेत येणे, आणि त्याचवेळी बाबरी मशीदप्रकरणाची केस उभी राहणे यातून बरेच तर्क सध्या काढण्यात येत आहे. मात्र मुळ मुद्दा हा प्रक्रियेचा आहे. सीबीआयने केस दाखल करण्यास इतका वेळ का घेतला असावा ? 25 वर्षांनतर आता ही केस स्टँड होत आहे. त्याचा निकाल येण्यास सहज 4-5 वर्षांचा कालावधी लोटलेला असेल, त्यामुळे पुन्हा एकदा व्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण सुरूवात झाली आहे.
