नाहीतर पून्हा रामलीला मैदानावर आंदोलन करणार; अण्णा हजारेंचा सरकारला इशारा
केंद्र सरकारने जनता आणि संसदेचा अवमान केला आहे. लोकपाल नियुक्तीचं आश्‍वासन देऊनही ते पूर्ण केलं नाही. त्यामुळे पुन्हा आंदोलन करणार असून पुढील पत्रात आंदोलनाची तारीख जाहीर करु, असं अण्णा म्हणाले. केंद्रात विरोधी पक्ष नेता नसल्याने लोकपाल नेमणं शक्य नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं. मात्र भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल अण्णांनी पत्रातून केला आहे.
अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं. लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील. केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र पुरेसं संख्याबळ असल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
