Breaking News

भाजपाला का दिला जातोय दोष...!

दि. 28, फेब्रुवारी - जगाच्या पाठीवर सर्वात मोठी लोकशाही नांदविणारे राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख सांगितली जाते.याच ओळखीवर राज्यकर्ते आपली स्वतःची पत वाढ जगात वाढवून पाठ थोपटून घेतात. प्रत्यक्षात ही मंडळी आपल्याच घरातील या लोकशाहीला  सासूरवास करतात, लोकशाहीचा सातत्याने सुरू असलेला छळ कौटूंबिक अत्याचारालाही लाजविल इतका भयानक आहे. लोकशाहीवर स्वार झालेली मंडळी या देशात कौटुंबिक हिंसाचार कायदा राबवितात तिच लोकशाही सत्तेच्या अत्याचाराला बळी पडत आहे.
संसद, न्यायप्रणाली आणि कार्यप्रणाली या तीन घटनात्मक आणि लोकशाहीतील लोकांनी मान्यता दिलेला प्रसार माध्यम हा चौथा स्तंभ लोकशाहीच्या पालन पोषणाची जबाबदारी घेईल असा घटनाकारांनी राज्यघटनेतून आदेशच दिला खरा,पण ज्यांच्यावर पालन पोषणाची जबाबदारी टाकली ते पालकच या माहेरवाशीणीवर घोर अत्याचार करताना दिसताहेत.
लोकशाही संवर्धनाचे प्रमुख अंग म्हणजे निवडणूका. निवडणूकीच्या माध्यमातून  संसदीय प्रणाली सुदृढ करणे हा उद्देश. संसदीय प्रणालीने व्यापक राष्ट्र पर्यायाने जनहीत केंद्रबिंदू मानून कार्यप्रणाली नियंञित करणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेत संसदीय प्रणालीने कार्यप्रणालीवर स्वतःचा असा वेगळा विशिष्ट हेतूने प्रेरीत अजेंडा अथवा प्रभाव लादू नये. कार्यप्रणालीने देखील संसदीय प्रणालीच्या त्या प्रभावाला बळी पडून कर्तव्याशी प्रतारणा करू नये. न्याय प्रणाली तर स्वायत्तच आहे. राहीला प्रश्‍न चौथ्या स्तंभाचा. माध्यम या चौथ्या स्तंभाची जबाबदारी आणि कर्तव्य सुस्पष्ट आहेत. तिन्ही घटनात्मक स्तंभ आपले कर्तव्य पार पाडतांना राष्ट्रहित जनहिताशी तडजोड तर करीत नाहीत ना यावर अकुंश ठेवणे, उणिवांवर बोट ठेवित असतानाच अक्ट वुईथ सोल्यूशन या तत्वावर मार्ग दाखविणे.अन्यायासोबत राहून न्यायासाठी पाठपुरावा करणे.
प्रत्यक्षात आज चिञ काय आहे? लोकशाही संवर्धनाची जबाबदारी असणारे सारेच घटक आपल्या कर्तव्याशी प्रतारणा करताना दिसतात. अर्थात अपवाद इथेही आहेत. सारेच कर्तव्य विसरलेत असे नाही. काही सन्माननीय घटक आपले काम चोख बजावत आहेत. मात्र प्रमाण कमी असल्यामुळे ते प्रभावाहीन ठरलेत. काही मंडळींना अनिच्छेने अभद्र युती सोबत फरफटत जावे लागते. कारण काहीही असो लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांची (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) अभद्र युती लोकशाहीचे लचके तोडत आहे. त्याची सुरूवात संसदीय प्रणालीवर ताबा मिळविण्यापासून होते.
संसदीय प्रणालीवर ताबा मिळवायचा म्हणजे लोकशाही तत्वात बसणारे बहुमत हासील करणे अनिवार्य.जनाभिमुख कारभार असेल तर तेही मिळते पण गेल्या काही वर्षात ती सद्दी संपल्याने आधारस्तंभांचा आपल्या बाजूने मनमुराद वापर करून बहुमत मिळविण्याचा मानस वाढला.या ठिकाणी साम म्हणजे संवादाला सोयीोस्करपणे बाजूला सारून दाम,दंड आणि भेदाचा बडगा सर्रासपणे वापरला जातोय. व्यवस्थेला बटीक बनवून तिचा वापर निवडणूका जिंकण्यासाठी केला जातो आहे. सध्या याच मुद्यावर भारतीय जनता पक्षाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले जात आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून व्यवस्थेवर भाजपाचा अकुंश आहे. भाजपावर होत असलेले आरोप म्हणूनच खरे वाटतात.या पुर्वी देखील तत्कालीन सत्ताधार्यांनी व्यवस्थेला आपल्या मनासारखे वापरून घेतल्याची उदाहरणं आहेत. पार्टी वुईथ डिफरन्स असे म्हणणार्या भाजपाने पुर्व सत्ताधार्यांपेक्षा निर्मळ वर्तन केले असे अजिबात नाही.तेंव्हा जनमत आजच्या इतके जागरूक नव्हते. वृत्तपत्रांवर सारी मदार होती.आज माध्यम प्रगल्भ आणि उदंड झाली. एका माध्यमाने अभद्रांशी जुळवून घेतले तर दुसर्‍या प्रकारातील माध्यम आवाज उठवू शकतात, मात्र असे घडतेच असेही नाही. लोकशाहीच्या सुदैवाने समाजमाध्यम मात्र या संकट काळात धावून आलेली दिसतात. या व्यासपीठावरून लोकशाहीची बुज राखली जात असल्याने भ्रष्ट व्यवस्थेची पापं चव्हाट्यावर येऊ लागली आहेत. याच माध्यमांमध्ये  वस्रहरणाची चर्चा बेडरपणे होऊ लागल्याने विद्यमान सत्ताधारी पुर्व सत्ताधारांच्या बदनाम होऊन संशयीत ठरले. इतकाच काय तो फरक. हे सत्ताधारी नेमकं काय करतात? व्यवस्थेला बटीक बनवितात म्हणजे नक्की काय करतात? भाजपावर कुठले आरोप होत आहेत? भाजपाने यवस्था कशी वापरून घेतली? या प्रश्‍नांची दखल घेऊ या उद्या. (क्रमशः)