नवी दिल्ली, दि. 01 - ब्रिटीशांची परंपरा मोडत मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्यांदाच रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प एकत्र मांडला. जेटलींनी 2017- 18 या वर्षासाठी 21 लाख 47 हजार कोटींचं बजेट सादर केलं. त्यापैकी रेल्वेसाठी 1 लाख 31 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली. तर सर्वाधिक 2 लाख 74 हजार कोटीची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी आहे. तीन लाखांवरील रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच राजकीय पक्षांना केवळ 2 हजार रुपयांपर्यंतचीच रोख देणगी स्वीकारता येईल. त्यावरील रक्कम चेक किंवा डिजिटल पेमेंटने स्वीकारावे लागतील.
जेटली यांनी मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात काहीसा दिलासा दिला. कारण टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल न करता, टॅक्स रेटमध्ये बदल केला. आता 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी यापूर्वी असलेला 10 टक्के टॅक्स आता 5 टक्क्यांवर आणला आहे. इतकंच नाही तर 50 हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) दिल्यामुळे आता 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणार्‍यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही.
