अवाजवी घोषणा; मुळ प्रश्‍नांना बगल!
विशेषतः सर्वांच्या नजरा ज्या आयकराच्या तरतुदींकडे लागल्या होत्या. त्यामध्ये आयकरपात्र उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये एवढी करण्यात आली आहे. ही मर्यादा जुजबी 50 हजारांनी वाढवण्यात आली आहे. नोटाबंदीनंतर मोदी सरकारकडून काही भव्य दिव्य आणि पायाभूत सोयी सुविधा केंद्रित अर्थंसकंल्प असेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या सर्व आशाअपेक्षांच्या धुराळाच या अर्थसंकल्पातून दिसुन येतो. विकासाच्या गप्पा मारून, त्यांचे बुडबुडे निर्माण करून विकास साधता येत नाही. तर त्याला वास्ततेची जोड देखील असावी लागते. मात्र याच वास्तवेला विसरत सर्वसामान्यांना मोठमोठे स्वप्न दाखवण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. बँकेतल्या रोख व्यवहारांवर नाममात्र का होईना पण कर लागेल अशी शक्यता होती, मात्र तसे काही झाले नाही. कारण त्यामुळे बँकांच्या मार्फत व्यवहार करणार्‍यांना कराचा भुर्दंड भरावा लागतो अशी भावना तयार झाली असती. त्या ऐवजी जे लोक बँकेच्या माध्यमातून किंवा डिजिटल माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करत नाहीत त्यांच्यावर कर बसवण्याचा अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे. यापुढे आयकर बुडवू इच्छिणार्‍यांना तो शक्यतो बुडवता येणार नाही. तसेच काँगे्रसने सुरूवात केलेल्या मनरेगा योजनेची खिल्ली उडवणार्‍या मोदी सरकारने मात्र या अर्थसंकल्पात 48 हजार कोटींची तरतूद करून मनरेगाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यामुळे पुन्हा एकदा मनरेगामुळे अनेकांना रोजगार प्रयत्न होणार आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांने दोन हजारापेक्षा अधिकची रक्कम रोख स्वीकारण्यास बंधने घालण्याची सूचना केली होती. तिचा गांभीर्याने विचार करत त्याचा समावेश या अर्थसंकल्पामध्ये केल्यामुळे भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांची गोची झाली आहे. यापूर्वी राजकीय पक्षांना मिळणारी देणगीची मर्यादा 20 हजारापर्यंत होती. पण आता त्यात मोठी कपात करुन आता फक्त दोन हजारापर्यंतची रक्कम राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात स्वीकारता येणार आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी 2.74 लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. तर गर्भवती महिलांना सहा हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली होती. ही रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार होणार आहे. असे असले तरी स्मार्ट सिटीसाठी कोणतीही नीन घोषणा, अथवा काही तरतूद मात्र करण्यात आलेली नाही. स्मार्ट सिटीचे गाजर आता मागे पडले असून, मध्यमवर्गिंयाना कसे खुश करता येईल यासाठी विविध कल्पकता दाखवत त्यांना झुलवत ठेवण्याचे काम या अर्थंसकल्पात करण्यात आले आहे. युवक, शेतकरी हा आज देशाचा महत्वाचा कणा आहे, मात्र त्यांना निधीचे लालूच दाखवुन त्यांना पुन्हा एकदा पंगु बनवण्यात आले आहे. शेतकरी युवक यांच्यासाठी विशेष असे धोरण न आखता निधीचा वर्षाव, कर्जावरील व्याज माफ करण्यासारखी सवलत देऊन त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी कोणतीही उपायोजना आखण्यात आलेल्या नाहीत. नोटाबंदीनंतर लघुउद्योजकांसाठी भरीव अशी तरतुदींची अपेक्षा होती. मात्र तीही यानिमित्ताने फोल ठरली.
