कर्तव्य नको, अधिकार मात्र द्या!

दि. 03, डिसेंबर - रयतेच्या सुखदुखाची काळजी वाहणे हे शासनकर्त्यांची जबाबदारी आहे हा राज्यशास्त्राचा सिध्दांत आहे. तसेच नागरिक शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे रयतेनेही आपल्या  भुमीप्रती कर्तव्य बजावणे अपेक्षित आहे याचाच अर्थ राज्यशास्त्र आणि नागरिक शास्त्र हे दोन वेगवेगळे शास्त्र अस्तित्व दाखवित असले तरी देखील एकमेकांशी  बांधिलकी ठेवतात, परस्परांना पुरक भुमिका घेतात तेंव्हा खर्‍या अर्थाने तो प्रदेश सार्वभौम सत्ता अबाधित राखण्यास पात्र असतो.
आपल्या लोकशाहीचा डोलारा याच सिध्दांतावर उभा आहे. कुठल्याही लोकशाहीत या दोन्ही घटकांवर असलेली जबाबदारी वाढते. ती जबाबदारी पार पाडली तर  लोकशाही प्रगल्भ होते. भारतवर्षाच्या लोकशाहीत अलिकडच्या काही वर्षात हे दोन्ही घटक एकमेकांपासून काडीमोड घेतांना दिसत आहेत. राज्यशास्त्र आणि  नागरिक शास्त्राच्या मुळ सिध्दांताला तिलांजली देऊन स्वार्थ तेव्हढा राखला जात आहे. परिणामी भारतीय लोकशाहीचे बुरूज ढासळू पहात आहे. राज्यशास्त्राच्या  सिध्दांताला बांधील असलेले राज्यकर्ते जनतेप्रती कर्तव्याशी प्रतारणा करू लागले, तर नागरिक भुमीप्रती असलेले कर्तव्य विसरू लागलेत.
मी देशाचा नागरिक आहे. याचा अभिमान प्रत्येकाला आहे. मात्र केवळ अधिकारापुरताच तो जागृत होतो. जेंव्हा कर्तव्याची वेळ येते तेंव्हा मात्र राज्यकर्त्यांकडे बोट  दाखवून आम्ही आमची जबाबदारी झटकतो. जे काही करायचे ते सरकारने करावं. आम्हाला काय त्याचे ही भुमिका घेणारे नंगचोट देशाकडून अधिकार मात्र हक्काने  मागतात.
हे स्पष्ट करण्यासाठी फार प्राचीन इतिहासात डोकावण्याची गरज नाही. शासनाच्या विविध सामुहीक उपक्रमांमध्ये सहभाग नोंदविणार्‍या नागरिकांची संख्याच त्याचे  उत्तर आहे. आपले कर्तव्य बजावयाचे नाही, अपेक्षा मात्र ठेवायची नाही असे रिकामचोट तत्कालीन सरकारच्या विरोधकांच्या लवकर फसी पडतात. विरोधी पक्षांना  अशा महाभागांची गर्दी आवश्यक असते अगदी कालपरवाचे उदाहरण द्यायचे झाले तर नोटाबंदीनंतर देशभरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कोट्यवधी जनतेने या  निर्णयावर कुठलीही प्रतिक्रिया न देता निमुटपणे हा निर्णय स्वीकारून सामना केला. काही मंडळींनी मात्र या निर्णयाचा विरोध करून आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्यागत  गळा काढला. ‘पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा’, असे कवण गाणार्‍यांनीच नोटांसाठी उभ्या ठाकलेल्या नागरिकांचा मृत्यू झाला म्हणून नोटाबंदीच्या निर्णयास  सरकारला जबाबदार धरले. चलन तुटवडा भासल्यामुळे कुणाच्या लग्नात विघ्ने आली. कुणाला उपचार मिळाले नाही म्हणून जीव गमवावा लागला तर कुणाच्या  आईच्या अंत्यविधीला बँकेने पैसे दिले नाही म्हणून शोकाकूल पुत्राला धक्का बसून जीव सोडावा लागला. अशा नाना घटनांना जबाबदार धरून राजकीय  विरोधकांनी मोदींना धारेवर धरले. विरोधक म्हणून त्यांची भुमिका योग्य असली तर संयुक्तिक मात्र नाही. या निर्णयानंतर ज्यांना ज्यांना अडचणींनी भेडसावत  होत्या, यांच्या मदतीला धावून जाण्याचे कर्तव्य बजावण्याचे भान मात्र त्यांनी दाखविले नाही. जनतेप्रती असलेले कर्तव्य न बजावणार्‍या विरोधकांना जनतेच्या  दुखाचा बाजार मांडून सरकारवर टिका करण्याचा अधिकार आहे का?