प्रलंबित खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत !

दि. 18, जानेवारी - जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात प्रलंबित खटल्याची संख्या तीन कोटी आहे. नुकताच भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल 2015-16 आणि अ‍ॅक्सेस टु जस्टीस अहवाल 2016 हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रसिध्द करण्यात आले. आणि त्यात भारतीय न्यायिक व्यवस्थेचे विदारक चित्र दिसले. अपुरे मनुष्यबळ, न्यायाधिशांची न होणारी नियुक्ती, सरकारचा वेळकाढुपणामुळे देशभरातील तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी तर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती तीरथकुमार एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समोर असतांना ढसाढसा रडले होते. मात्र त्यांचे दु:ख आजही कमी होतांना दिसत नाही. तसेच भविष्यात जर तोडगा काढला नाही, तर या खटल्यांच्या संख्येत मोठया प्रमाणात वाढ होवू शकते. त्यामुळै वेळीच सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याची आजमितीस तरी गरज आहे. देशातील कनिष्ठ, जिल्हा न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे. तसेच न्यायालयांना असणार्‍या सुट्टयांचा कालावधी देखील मोठा आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच जाते. देशभरातील न्यायालयात आजमितीस 5 हजार न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. जर सर्वच प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढायचे असल्यास रिक्तपदांच्या तिप्पट, म्हणजे 15 हजार न्यायाधीशांची गरज असल्याचे देखील या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाने सरकारच्या उदासीन धोरणाबद्दल नाराजी देखील स्पष्ट केले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आता तरी सरकारने पावले उचलली पाहिजे. सरकारच्या या उदासीन भुमिकेमुळे अनेक केसेसचा निपटारा वेळेवर होवू शकत नाही. मात्र अपुर्‍या मनुष्यबळाअभावी खटला पुढे सरकत नाही. आणि दोष मात्र न्यायव्यवस्थेला देण्यात येतो. पुरेसे न्यायाधीश नसल्याने एक खटला अनेक वर्षे चालतो आणि रेंगाळतो. सध्याच्या घडीला जितके नवे खटले दाखल होतात, तेच निकाली काढण्याकडे न्यायालयांचा भर असतो. अशा प्रकारे मागील वर्षभरात 1 कोटी 89 लाख 4 हजार 222 खटले निकाली काढण्यात आले. देशात 21 हजार 324 न्यायाधीशांची पदे मंजूर असून त्यापैकी 4 हजार 954 न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असल्याने प्रलंबित खटले वाढत चालले आहेत, हे चिंताजनक असल्याचे मत नोंदवतानाच वास्तविक दर 20 हजार लोकसंख्येमागे 1 न्यायाधीश गरजेचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आगामी 3 वर्षात देशात 15 हजार न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यास प्रलंबति खटल्याचा निपटारा होऊ शकतो. देशभरातील अनेक पोलिस ठाण्यांत कोणताही पुरावा नसताना देखील गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण देखील मोठे आहे. या गुन्ह्याचा तपासही वर्षानुवर्षे झालेला नाही आणि खटलेही न्यायालयात सुरू आहेत. या खटल्याचा निपटाराही झालेला नाही. सबळ पुरावा नसूनही हजारो खटले न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे खटले मागे घेण्याबाबत अजुनही कोणताही निर्णय शासनदरबारी झाला नाही. त्यामुळे खटल्यांची संख्या फुगत चालली आहे. त्यामुळे खटल्यांची वर्गवारी करून, न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करून प्रलंबति खटले निकाली काढता येतील. मात्रत्यासाठी हवी सरकारची इच्छाशक्ती. न्यायाधीशांसह इतर कर्मचारी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही यातून सरकारकडे करण्यात आली आहे.