शिक्षणसंस्थांच्या विनावापर जमिनी सरकारजमा करण्याच्या सुचना

पुणे, दि. 17 - सरकारकडून घेतलेल्या आणि विनावापर पडून असलेल्या सुमारे पंचवीस शिक्षण संस्थांकडील जमीनी सरकारजमा करण्याच्या सुचना सरकारने संबंधित संस्थांना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील प्रमुख नेत्यांशी संबंधित शिक्षणसंस्थाच्या जमिनीचा समावेश आहे. 
त्यामुळे या शिक्षणसंस्थांच्या संस्थापकांनी जमिनी वाचविण्यासाठी धावाधाव सुरू केली आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, तसेच पतंगराव कदम, जयंत पाटील आदी बड्या नेत्यांशी शिक्षणसंस्थाच्या जमिनींचा यामध्ये समावेश आहे. शैक्षणिक कार्यासाठी राज्यातील संस्थांना नाममात्र दराने सरकारने सरकारी जमिनी भाडेतत्वावर देण्यात आल्या होत्या.
यापैकी वर्षानुवर्षे विनावापर पडून असलेल्या जमिनी सरकारजमा करण्याची सूचना राज्य सरकारने केली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने या जमिनीची तपासणी केली आणि 25 शिक्षणसंस्थांनी जमिनीचा वापर केला नसल्याचे समोर आले आहे.
काही संस्थांनी सरकारी जमिनींचा व्यावसायिक वापरही सुरु केला असल्याची खळबळजनक माहिती  राज्य सरकारला प्राप्त झाली आहे.
पूर्वीच्या तरतुदींनुसार सरकारी जमिनीसाठी वार्षिक एक रुपया नाममात्र भाडे आकारण्यात येते. काही मोजक्या संस्थांनी ही रक्कम भरली असली, तरी अद्याप करारांचेही नुतनीकरण करण्यात आलेले नाही.
आता कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर काहीजणांनी सहकारची चर्चा सुरु केली आहे. सरकारी जमिनी प्राप्त केलेल्या संस्थांमध्ये
महाराष्ट्र महिला उद्यम ट्रस्ट (मुळशी), छत्रपती शैक्षणिक संस्था (इंदारपूर), कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी (मावळ), पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ (मुळशी), वागेश्‍वर विद्यापीठ (भोर), आणि दादा जाधवराव ट्रस्ट (पुरंदर) यांचा समावेश आहे.