शासकीय मुलींच्या वसतीगृहात ‘समस्यांचा निवास’

मुलींचा सामाजिक न्याय भवनात ठिय्या; अ.जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांच्यासमोर मांडल्या समस्या

बुलडाणा, दि. 03 - मुलींच्या जन्मासाठी, शिक्षणासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. त्यांना विविध सुखसुविधा  पुरविण्याचे दावे शासन-प्रशासनाकडून केले जातात. मात्र हे दावे किती पोकळ आहेत हे बुलडाण्यामध्ये आज दि.2 जानेवारी रोजी दिसून आले. कारण अतिशय  क्षुल्लक सुविधा देखील मिळत नसल्याने तसेच जेवणा-खावणाचे हाल होत असल्यामुळे शासकीय मुलींच्या वसतीगृहातील विद्यार्थीनींना समाज कल्याण कार्यालय  व जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करावे लागले.
शासनामार्फत पुरविण्यात येणार्‍या कोणत्याच सुविधेचा लाभ तर सोडा मात्र अत्यावश्यक असणार्‍या गोष्टीही मिळत नसल्याने त्रस्त होत आज दि. 2  जानेवारी रोजी  वस्तीगृहात स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, वाचनासाठी पुस्तके व वृत्तपत्रे देण्यात यावी, निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, शालेय  गणवेश देण्यात यावा, संगणकाची व्यवस्था असून सुद्धा संगणक वापरू देत नाही. यासह इतर मागण्यांसाठी मुलींनी सामाजिक न्याय भवन येथे ठिय्या आंदोलन  केले.  यावेळी सामाजिक न्याय भवन येथे एकही अधिकारी उपस्थित नसल्याने मुलींनी आपला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वळविला. तेव्हा आपल्या समस्या  अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या समोर मांडतांना मुलींनी सांगितले की, थंडीत असतांना आम्हाला गरम पाणी मिळत नाही. सकाळी 6 वाजता  ग्राऊंडवर जाउ देत नाही. स्टेशनरी पुर्ण भेटत नाही. वापरण्यासही अयोग्य असलेल्या पाण्याचा स्वयंपाकासाठी वापर करण्यात येतो, कचरा पेटया नाहीत.  सभागृहात लाईट व पंखे नाही. दरवाजाला कडी नाही. पालक मेळावा होत नाही. संडास, बाथरुमची अवस्था दयनीय झाली आहे, डीएड इंजिनिअरींगच्या मुलींना  परिक्षापुर्वी असलेल्या सुट्टीच्या कालावधीत वस्तीगृहात राहु देत नाहीत. तसेच एक महिन्या आधी बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानांतर्गत जिपच्या मुकाअ दिपा  मुधोळ यांनी भेट दिली असता त्यांना समोर समस्या मांडल्या. त्यांनी समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अद्यापही समस्या सोडविल्या नाहीत. त्यासाठी  समस्या निकाली काढण्यासाठी ठिय्या आंदोलन करावे लागले असे यावेळी त्यांनी सांगितले. यावेळी शिवानंद टाकसाळे यांनी पिण्याच्या पाण्याची समस्या तात्काळ  निकाली काढीत उर्वरित समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यात येतील असे आश्‍वासन मुलींसमक्ष दिले.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार शासकीय वस्तीगृहातील विद्यार्थ्याना भोजनात गहु, बाजारी, ज्वारी, तांदुळ, भाजीपाला, कंदभाजी अमर्यादित  (पोटभर)देण्यात यावा. निर्वाह भत्ता विभागीय स्तरावर दरमहा 800 रूपये, जिल्हास्तरावर 600 रूपये, तालुकास्तरावर 500 रूपये प्रत्येकी शासकीय वस्तीगृहांना  देण्यात यावा. शासकीय वसतीगृहातील मुलींना स्वच्छता प्रसाधनांसाठी अतिरिक्त 100 रुपये भत्ता देण्यात यावा, शालेय गणवेश प्रत्येकी 2 जोड दरवर्षी देण्यात  यावा. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर लगेच वैद्यकीय साहित्यासाठी 1 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी देण्यात यावेत. शैक्षणिक सहलीसाठी प्रत्येकी 2  हजार रूपये दरवर्षी प्रति विद्यार्थी देण्यात यावा. क्रिडा साहित्यासाठी प्रती शासकीय वसतीगृह 10 हजार, स्नेहसेंलन व्यवस्थेसाठी शासकीय वस्तीगृहात दरवर्षी  साऊंड सिस्टीम साहित्य व इतर खर्च करण्यात यावा, प्रत्येक शासकीय वसतीगृहात विद्यार्थ्यांकरीता पिण्याच्या पाण्यासाठी अ‍ॅक्वागार्ड व पाणी साठविण्यासाठी  पुरेशी व्यवस्था करण्यात यावी, वर्षातून दोनदा पालक सभा घेण्यात याव्यात असे असून सुद्धा या समस्यांपासून मुलींना वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचे  शैक्षणिक नुकसान सुद्धा होत आहे. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांना शासकीय वस्तीगृहातील मुलींनी निवेदन दिले.
निवेदनावर शिवगंगा सुरडकर, ज्योती गवई, अरूणा हिवाळे, अश्‍विनी विरशिद, आरती सोनटक्के, शारद पवार, पुनम वानखेडे, प्रतिक्षा गवई, सुजाता  खराटे, वर्षा वानखडे, शिल्पा जाधव, शुभांगी भारसाकळे, छाया दलाल, शुभांगी खिल्लारे, जयश्री अंभोरे, आचल भालेराव, करूण धुरंधर, सायली कांबळे, पदमीनी  अंभोरे, पुजा डव्हळे, सोनम केदारे, निकीता शेगोकार, अश्‍विनी गायकवाड, सोनाली खरात, रोशना इंगळे, आम्रपाली इंगळे, अश्‍विनी राहणे, शुभांगी बावस्कार   आदि मुलींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.