जरंडेश्‍वर कारखान्याची उच्च न्यायालयातील याचिका रद्द
जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याचे कर्ज थकल्याने राज्य सहकारी बँकेने लिलावाद्वारे कारखान्याची विक्री केली होती. राज्य सहकारी बँकेसह लिलाव प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देणार्‍या राज्य सरकारच्या विरोधात कारखान्याचे सभासद सतीश श्रीरंग सापते यांच्यासह सभासद शेतकर्‍यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या विषयातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली.
जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याने राज्य बँकेसह अन्य बँकांचे कर्ज घेतले होते. कारखाना तोट्यात गेल्याने कर्जफेड करता आली नाही. पर्यायाने शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेने कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरु केली. कारखान्याने बँकेकडे गहाण ठेवलेल्या चालू कारखान्यासह मिळकती ताब्यात घेतल्या. सिक्युटरायझेशन कायद्यातील तरतुदीनुसार निविदा मागवून कारखान्याची विक्री केली. राज्य बँकेकडून चालू कारखान्यासह इतर मिळकती गुरु कमोडिटीज सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी खरेदी केल्या. बँकेच्या विक्री प्रमाणपत्राप्रमाणे कंपनीने सर्व मिळकती ताब्यात घेतल्या होत्या.
बँकेच्या विक्री प्रमाणपत्रामधील मिळकती अयोग्य पध्दतीने घेतल्या असल्याची तक्रार जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याने केली होती. त्यासंदर्भात विक्रीपूर्व प्रसिध्द झालेली निविदा बेकायदेशीर असल्याचे ठरवून मागण्यासाठी कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने ती रद्द केली होती. त्याचबरोबर कारखाना विक्रीच्या विरोधात पुणे येथील ऋण वसुली न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती, तेथे त्यांची याचिका रद्द करण्यात आली. या निर्णयांविरोधात जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद सतीश सापते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. दोन्ही याचिकांवर 21 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. बी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही याचिका रद्द केल्या.
