दि. 31, जानेवारी - केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी त्या अर्थसंकल्पकडून काही अपेक्षा बांधताना, काही अंदाज व्यक्त करताना देशाची अर्थव्यवस्थत्त प्रथम समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दोन लाख कोटी डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 136 लाखकोटी रूपये आहे. त्यातच मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाबाबत कोणताही अंदाज वर्तवण्यात अनेक अडचणी असतात. कारण 8 नोव्हेंबर 2016 चा निशचलनिकरणाचा निर्णय असा काही भन्नाट होता की काहीच गृहित धरता येऊ नये. शिवाय 2016 या एका वर्षात या सरकार ने निश्‍चलनिकरणा व्यतिरिक्तही सर्जिकल स्ट्राइक ते वन रँक - वन पेन्शन , आणि स्वच्छ भारत ते रघुराम राजन यांना न दिलेली मुदतवाढ , सरन्यायाधिशांची नियुक्ती, वस्तु आणि सेवा कराची सुरू होणारी अंमलबजावणी अशी केलेली कामगिरी अंदाज बांधणी अवघड करते. त्यातच नवीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणा, ब्रेक्झिट सारख्या घटना, आपल्या देशाच्या एकूण आयातीच्या 70 टक्के वाटा असणार्‍या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या वर्षभरात बॅरल मागे 30 डॉलर वरून 55 डॉलर पर्यंत वाढलेल्या किंमती (2017 अखेर पर्यंत या किंमती 60 डॉलर्स आणि 2018 अखेर पर्यंत याच किंमती 65 डॉलर्स होतीलअसा काहींचा अंदाज आहे.) याही घटकांचा विचार इथे करावाच लागेल. शिवाय यावर्षी अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे फेब्रुवारी अखेरीस न येता फेब्रुवारीच्या सुरूवातीसच येत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्राच्या डिसेंबर अखेरीस असणार्‍या कामगिरीची पुरेशी दखल पार्श्‍वभूमी म्हणून नाही. यंदा पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असले तरी निश्‍चलनीकरणाचा नेमका परिणाम जाणून घेण्यास त्याचा उपयोग होऊ शकला असता . प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष करांपासूनचे उत्पन्न वाढले आहे अस सांगण्यात येत असले तरी वाहन-विक्रिच्या प्रमाणाने डिसेंबर महिन्यात गेल्या अनेक वर्षांतली सर्वात खालची पातळी गाठली आहे. त्यातच येत्या वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्के ठेवण्याची घोषणा फार आधीच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे . एकंदरीतच जागतिक अर्थकारणाचा कौल पाहता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या देशाचा आर्थिक वाढीचा दर येत्या वर्षात आधीच्या 7.6 टक्क्यांऐवजी 7.2 टक्केच असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर येणार्‍या अर्थसन्कल्पात सध्याच्या एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षाऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर अस आर्थिक वर्ष जाहीर होण्याची मोठी शक्यता आहे. मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर निश्‍चलनीकरणाच्या निर्णयाने कृषीसह लघुउद्योज या क्षेत्राला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी येत्या अर्थसंकल्पात नक्कीच धोरणी निर्णयाची अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. येत्या अर्थसंकल्पात कंपनी कर दरात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच आता वस्तू - सेवा कराची अंमलबजावणी बरीचशी मार्गाला लागल्यामुळे वैयक्तिक आयकराच्या रचनेत काही बदल होण्यास वाव आहे. करमुक्त उत्पनाच्या प्राथमिक पातळीत वाढ होणे , करपात्र उत्पनाच्या पातळीत बदल होणे आणि कराचे दर कमी होणे अपेक्षित आहे. या सर्वच गोष्टी सगळ्यांच्याच एकदम मनासारख्या, आणि त्याही एकाच फटक्यांत , एकाच वेळी होतील अस नाही हे उघड आहे. पण होतील. अघोषित मालमत्ता, अघोषित उत्पन्न याबाबत मोदी सरकारने गेल्या अडीच - तीन वर्षात अनेक उपाय - योजना अंमलात आणल्या. अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकरात अस बदल करण्यात येतील की नोकरदारांना चांगला लाभ मिळेल ; पण कराच्या उत्पन्नापासून सरकारला मिळणार्‍या महसुलात फारशी घट होणार नाही. त्या संदर्भात अजून एक गोष्ट म्हणजे निश्‍चलनीकरणाच्या एका टप्प्यावर पंतप्रधान गरीबी विकास योजना सुरू करण्यात आली . त्यात जमा झालेला पैसा चार वर्षांच्या मुदतीसाठी ‘ना कर -ना व्याज’ तत्वावरच्या रोख्यात गुंतवण्यात आला. तसेच या अर्थसंकल्पात थकित कराची किंवा बुडित कर्जाची रक्कम भरल्यावर दंड भरण्याऐवजी 5 - 7 वर्षे ही रक्कम सरकार बिनव्याजी वापरेल आणि त्यानंतर ती थकित रकमेतून वळती करून घेण्यात येईल असा प्रस्ताव असू शकतो. जन-धन योजना आणि जन-सुरक्षा योजना यांना जितका उत्तम प्रतिसाद मिळाला तितका बँकांच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या ‘अटल पेन्शन योजना’ ला मिळाला नाही. या योजनेत होणारा फायदा चांगला असला तरी त्यात वारंवार केले गेलेले बदल आणि या ना त्या कारणाने अनेक बँकांनी दाखवलेली अनास्था या मुळे ही योजना आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या ‘राजीव गांधी इक्वीटी सेव्हिंग्ज स्किम’ सारखी झाली. पण राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन सारख्या योजनांचा सरकार आणि धारक या दोघांनाही झालेला आणि होणारा फायदा, तसेच अगदी अलीकडेच 60 वर्षावरील नागरिकांसाठी आयुर्विमा महामंडळाने सुरू केलेली पेन्शन योजना लक्षात घेता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन ( नॅशनल पेन्शन स्किम ) ला भरीव चालना येत्या अर्थसंकल्पात मिळू शकते. सर्वसाधारपणे सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार असतो. येत्या अर्थसंकल्पात संरक्षण, रस्ते - बांधणी, आरोग्य (विशेषतः जन - औषधि योजना ) , शिक्षण , अपारंपारीक उर्जा या क्षेत्रांवर येत्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरवले जाईल असा अंदाज आहे . तसेच निश्‍चलनीकरणा नंतर येणार्‍या या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागात रोकड - विरहीत अर्थव्यवस्था (कॅश - लेस इकॉनॉमी)‘ रुजवण्याच्या दृष्टीने भर देण्यात येईल अस वाटते . त्या दृष्टीने नाबार्ड च्या भांडवलात वाढ , विविध बँकांच्या याबाबतच्या योजनांना आर्थिक व तांत्रिक साह्य , अशा व्यवहारांच्या सुरक्षिततेत वाढ होईल अशा उपकरण - निर्मितिला आणि त्या बाबतच्या कंपन्यांना चालना हेही येत्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ठ्य असू शकते . गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन म्हणून 31 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदिजींनी जाहीर केलेल्या योजनांना मुदतवाढ , त्यांचा क्षेत्र - विस्तार , गृहकर्जावरील व्याजात आजमितिला मिळणार्‍या कर- सवलत - पात्र दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाढ , कमी किंमतीला घरे उपलब्ध करणार्‍या योजनांना प्रोत्साहन अशाही तरतूदी येत्या अर्थसंकल्पात असू शकतात . एकंदरीतच प्रचंड भांडवल , दीर्घकाळ आणि नागरिकांची गरज अस घटक असणार्‍या क्षेत्रांत संबंधित प्रकल्प - निगडीत गुंतवणूक योजना आणि त्याची कर - रचनेशी घातलेली सांगड असा प्रकार अनेक क्षेत्रांत येत्या अर्थसंकल्पामध्ये होऊ शकतात . त्यातही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आजपर्यन्तची कार्यशैली पाहता कराचा दर वाढवण्यापेक्षा अधिभारची संख्या आणि प्रमाण वाढण्याची शक्यता जास्त वाटते .अधिभार सुरू झाला की तो लगेचच मागे घेता येत नाही ही करदात्यांच्या दृष्टीने अडचण असली तरी केंद्र सरकारच्या दृष्टीने ती एक चांगली राजकीय व प्रशासकीय सोय असते. कारण अधिभारापासून मिळणारे उत्पन्न राज्य सरकारांच्या बरोबर वाटावे लागत नाही. त्यातून तूटही आटोक्यात ठेवण्यास मदत होईल. शिवाय वस्तु - सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे पहिली पाच वर्षे राज्यसरकारांना द्याव्या लागणार्‍या नुकसानभरपाईसाठी निधीउभारणीही होईल. आपल्या पाच वर्षांच्या या कार्यकाळा पैकी जवळजवळ निम्मा काळ मोदी सरकार आता पूर्ण करत आहे. लोकसभेच्या पुढील निवडणुका 2019 साली होण्याआधी येता अर्थसंकल्प वगळताअजून एकच अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या हातात आहे. त्यामुळे हा येता अर्थसंकल्प फार महत्वाचा आहे. अंमलबजावणीवर भर देणारा असा येता अर्थसंकल्प असावा अशीच त्यामुळे साहजिकच अपेक्षा आहे.
