Breaking News

ग्रा.पं.कर्मचारी यांचे विविध प्रश्‍नांवर बोंबाबोंब आंदोलन

। जि.प.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर

अहमदनगर, दि. 01 - ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे  विविध प्रश्‍नांवर आज जिल्हा परिषदेसमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सविस्तर मागण्याचे  निवेदन जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले.
यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे राज्य चिटणीस जनरल सेक्रेटरी सुधिर टोकेकर,मारुती सावंत, अ‍ॅड.सुभाष लांडे, संदीप आल्हाट, संजय डमाळे, प्रशांत  उपाध्ये, संतोष लहासे, धनराज गजरमल, शशिकांत साळवे, सुनिल शिंदे, विष्णु वाघ, सुनिल शिंदे, दत्तू जाधव, प्रकाश शेंडगे आदिंनी निवेदन सादर केले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनामध्ये विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आकृतीबंधातील कर्मचार्‍यांचे आलेले अनुदान अद्यापही वाटप झालेले  नाही, नगर तालुक्यात हे अनुदान वाटप केले नाही, ते 10 दिवसांचे आत वाटप करावे, आकृतीबंध व बिगर आकृतीबंध यांना सर्वांनाच किमान वेतन व राहणीमान  भत्ता देणे बाबत तालुक्याच्यावतीने कॅम्प लावून संघटनेचे प्रतिनिधीस बोलावणे, कर्मचार्‍यांना कामावरुन कमी करताना ग्रा.पं.अधियनियमानुसार पं.समिती  गटविकास अधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव देऊन व त्यांची परवानगी घेऊन कारवाई करावी, सेवा पुस्तिका अर्धवट भरणे, कासहीच न भरणे, यावर त्वरीत आढवा  तालुका वाईज घ्यावा,
प्रा.फंड खाते उघडलेले आहेत पण त्यात दोघांचे कपातीचे पैसे न भरणे, पुस्तके अर्धवट भरणे हे प्रकार थांबवून प्रत्येकाचे खाते व्यवस्थित भरावे., सफाई  कामगारांना अर्धवेळ न समजता पूर्णवेळ कर्मचारी समजून त्यांना किमान वेतन देण्यात यावे., जुने कर्मचारी कमी करुन नवीन कर्मचारी भरणार्‍या ग्रामपंचायतीचा  डाव हाणून पाडा, नवीन कर्मचारी भरताना पंचायत समितीची परवानगी घेऊनच ही कारवाई करावी, 10 टक्के नोकर भारती करताना पारदर्शीपणा ठेवून आर्थिक  व्यवहाराला वाव न ठेवता नोकर भरती करावी तसेच सन 2016 ची सेवाजेष्ठता यादी संघटनेला देऊन ती नेटवर टाकवी, तसेच आतापर्यंत आलेले ग्रामविकास  सभेचे सर्व परिपत्रक नेटवर टाकावेत आदि मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ आयटकच्या वतीने 1 डिसेंबर 2016 रोजी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन ग्रामविकास राज्यमंत्री पंकजा मुंढे यांच्या घराजवळ करण्यात  आले होते. या आंदोलनात 2000 कर्मचारी राज्यातून हजर होते. यावेळी मुंढे यांनी नागपूर येथे ग्रामविकास खात्या बरोबर मिटींग लावण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर हे  आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र यानंतर सविस्तर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.