शिधापत्रिकेसाठी गरिबांचे 2 वर्षांपासून हाल
। उंबरठे झिजवूनही दोन वर्ष लोटले पण दलालाने प्रश्‍न मार्गी लावलाच
अहमदनगर, दि. 14 - एका गरीब माणसाने लाच न देता रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी दोन वर्षे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. मात्र, काहीही उपयोग झाला नाही. दुसरीकडे हजार रुपयांत फक्त तीन दिवसांमध्ये मिळाले आहे. त्यामुळे सरळ मार्गाने या विभागात काम होऊच शकत नाही, हेच सिद्ध होते.श्रीगोंदा तहसीलदार कार्यालयातील महत्त्वाच्या विभागांमधील खाबुगिरीमुळे जनतेच्या कामाचे तीनतेरा झाल्याचे उघड झाले होते. असाच एक प्रकार श्रीगोंदा तहसील कार्यलयात घडलेला ऐकण्यास मिळत आहे तालुक्यातील एका सुजाण नागरिकाने नवीन शिधापत्रिकेसाठी 2 वर्षा पूर्वी अर्ज केला होता त्यासाठी अनेकदा तहसील कार्यालयातील उंबरे नागरिकांना झिजवावे लागले तरीही त्यांना रेशन कार्ड मिळाले नाही मात्र परेशान होऊन त्यांनी तीच कागदपत्रे तहसीलच्या आवारातील एका दलालाकडे दिला त्या दलालाने त्याचेकडून 1 हजार रुपये रोख स्वरूपात स्वीकारून त्यांना ती शिधा पत्रिका अवघ्या तीन दिवसात दिली यावरून श्रीगोंदा तहसील कार्यालयातील कामकाज खाबुगिरी वर चालते असे म्हणणे काही वावगे ठरणार नाही
अन्न धान्य वितरण विभागातील ‘दंड’अधिकारी
नागरिकांनी दलालामार्फत कार्ड मिळवणे टाळले. त्यांच्या दृष्टीने हा योग्य मार्ग होता. मात्र सरकारी पद्धतीने काम करणार्‍यांना हा आडमार्ग वाटला असावा. अन्नधान्य वितरण विभागात दलालांमार्फत लाच देऊन काम करणे हा साधा, सोपा, सरळ, सरकारी मार्ग आहे. मात्र तोच मार्ग न स्वीकारता नागरिकांनी कर्मचार्‍यांना न पटणारे काम केले. त्यामुळे खादाड विभागाला लाच न देण्याचा दंडच जणू दंडाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांनी दिला आहे. सर्व उपाय करूनही ढिम्म प्रशासन जागत नसल्याने, सामान्य माणसाला असा दंड देताना अधिकाजयांनी पुन्हा एकदा विचार करावा.
हजार रुपयांत कोणाच्याही नावाचे रेशन कार्ड ः एक हजार रुपये.. कुणाच्याही वीज बिलाची एक झेरॉक्स.. तीनशे अ‍ॅडव्हान्स.. तीन दिवसांचा वेळ आणि कोणाच्याही नावाचे रेशन कार्ड तयार. एकीकडे दोन वर्षांचा संघर्ष आणि दुसरीकडे ‘पैसा फेक तमाशा देख.’ एकाचे नाव, दुसर्‍याचा पत्ता, तिसजयाचे वय तरीही तपासणी शून्य. यावरूनच आपली सरकारी यंत्रणा किती रसातळाला गेली आहे, हे लक्षात येते. वर ‘आमच्याकडे असे प्रकार होत असल्याचे माहितीत नाही,’ असे सरकारी उत्तर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून मिळते. त्यामुळे आता शोधा गरिबांचे गुन्हेगार आणि द्या ‘दंड.’ हा गोरखधंदा वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही, हेदेखील प्रभारी जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. नाही तर वर्षानुवर्षे गैरप्रकार आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे दिखाव्याचे निलंबन ही सरकारी परंपरा नवीन नाही.
