टोल कंपन्यांना 922 कोटी नुकसान भरपाई देणार - राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
सध्या या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. नुकसान भरपाई न केल्यास टोल कंपन्या न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. एखाद्या सरकारी निर्णयामुळे टोल कंपन्यांना नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई प्राधिकरणाकडून केली जाईल, असा करार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व टोल कंपन्यांमध्ये झाला आहे. नोटा रद्दनंतर 22 दिवस टोल न देता गाड्या जात होत्या. नुकसान भरपाईच्या रकमेचा अंदाज ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या टोल वसुलीच्या आकडेवारीनुसार निश्‍चित करण्यात आला आहे. यामध्ये 217 खाजगी कंपन्यांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात नुकसानीचा आकडा एक हजार 200 कोटी इतका झाला आहे. मात्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीनुसार 922 कोटी रुपयांची भरपाई केली जाणार आहे.
