द्राक्ष बागायतदारांना 600 कोटींची नुकसान भरपाई द्या : हायकोर्ट
लातूर जिल्ह्यातील दोन शेतकर्‍यांनी औरंगाबाद खंडपीठात 350 पानांची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल सहा वर्षे सुनावणी झाल्यावर हा अभ्यासपूर्ण निकाल आला. आपल्या 25 पानी निकालपत्रात न्यायाधीशांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
2010 साली द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना 3100 कंटेनरमधून 45 हजार मेट्रीक टन द्राक्ष युरोपीयन देशात पाठवली होती. शेतकर्‍यांना ही द्राक्षे विकून 600 कोटी मिळणार होते. पण जर्मनी, इंग्लंड आणि हाँलड या देशात पाठवलेल्या द्राक्षांमध्ये प्रतिबंधीत औषधांची मात्रा आढळल्याने शेतकरी एका रात्रीत कंगाल झाले.
या घटनेनंतर युरोपीयन देशांच्या बंदरातून तो माल परत आणण्याचा खर्चही शेतकर्‍यांना करावा लागला होता. याचा मराठवाडा, नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांना सर्वाधिक मोठा फटका बसला. पण तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांना जाग आली नाही. शेवटी तुकाराम येलाले आणि विष्णूदास गुरमे खंडपीठात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
या खटल्याच्या सुनावणीवेळी औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकार, अपेडा आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी एकमेंकांवर ठकल्यामुळे दोन सदस्यीय पीठाने सरकारवर अतिशय कडक शब्दात ताशेरे ओढले. या सुनावणी दरम्यान तत्कालीन तीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार, आनंद शर्मा आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भूमिकेवरही चर्चा झाली.
